शिमला। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां पंचायत चुनाव तीन चरणों में करवाए जाने की बात सामने आ रही है। वहीं पंचायत चुनाव के लिए मतदान का भी संभावित शेड्यूल सामने आया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इन तारीखों को हिमाचल में पंचायत चुनाव होने की संभावना है। बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर जहां ग्रामीण स्तर पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं राजनीति पार्टियों ने भी कमर कस ली है। वहीं चुनाव तिथियों के एलान से पहले CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है- जिसे चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मई में तीन चरणों में मतदान संभव
राज्य निर्वाचन आयोग 20 अप्रैल के बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर सकता है। संभावित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव तीन चरणों में कराए जा सकते हैं- 20, 22 और 23 मई या फिर 21, 23 और 24 मई को मतदान हो सकता है। हालांकि अंतिम तारीखों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ : CHIPS के पैकेट से निकले जिंदा कीड़े
मतदाता सूची और चुनाव चिह्न तैयार
आयोग ने चुनाव चिह्न तय कर दिए हैं और मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य भी अंतिम चरण में है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 31 मई से पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है, ऐसे में प्रशासन तेजी से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।
3757 पंचायतों, 73 निकायों में होगा चुनाव
प्रदेश की 3757 पंचायतों और 73 शहरी निकायों में चुनाव होने हैं। जून महीने में नए प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।पंचायत और अधिकतर निकाय चुनाव पार्टी चिह्न पर नहीं होंगे, लेकिन नगर निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर ही लड़े जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इन चुनावों में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं।
यह भी पढ़ें : हिमाचल कांग्रेस का पंचायत चुनाव से पहले बड़ा मंथन- आज बैठक कर बनेगी जीत की रणनीति, जानें अंदर की प्लानिंग
जिला परिषद और BDC भी नजर
सियासत सिर्फ पंचायत तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जिला परिषद और पंचायत समिति BDC के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदों पर भी कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक दल रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा समर्थित उम्मीदवारों को जिताना जरूरी होगा।
चुनाव से पहले कैबिनेट में बड़े फैसले संभव
17 अप्रैल को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने की दिशा में भी निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे चुनाव से पहले जनता को संदेश देने की कोशिश होगी।