शिमला। अगर आपके घर में भी एलपीजी सिलेंडर है, तो यह खबर आपके लिए काफी महत्तवपूर्ण है। केंद्र की मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर भरवाने के नियमों में बड़ा बदलावा किया है। केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर भरवाने के यह नए नियम आज से पूरे देश में लागू कर दिए हैं। जिनका असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। तो आप भी गैस सिलेंडर भरवाने जा रहे हैं तो यह एक बार यह नियम जरूर पढ़ लें।
मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर भरवाने
केंद्र की मोदी सरकार के एलपीजी सिलेंडर भरवाने के बदले नियमों का असर हिमाचल प्रदेश की जनता पर भी पड़ने वाला है। यह नियम केंद्र सरकार की योजना राशन कार्ड और गैस सिलेंडर 2025 के लिए आज यानी 21 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। केंद्र की इस योजना की अवधी 21 अप्रैल 2025 से दिसंबर 2028 तक रखी गई है। जिसमें प्रति परिवार को एक साल में छह से आठ एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे।
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एलपीजी सिलेंडर बुकिंग में बदलाव
सुक्खू सरकार ने गैस सिलेंडर की बुकिंग की प्रक्रिया में भी बड़ा बदलाव किया है। केंद्र के नए नियमों में गैस सिलेंडर की बुकिंग, डिलीवरी और सब्सिडी प्रक्रिया को डिजीटल किया गया है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए सभी उपभोक्ताओं को अपनी केवाईसी अपडेट करवानी होगी।
इसके लिए उपभोक्ता को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर व अन्य जानकारियां संबंधित गैस एजेंसी में जमा करवानी होगी। इसके लिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। ऐसे में जिस भी उपभोक्ता का केवाईसी अपडेट नहीं होगा उसे एलपीजी सिलेंडर भरवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
गैस डिलीवरी में भी नए नियम लागू
नए नियमों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बाद डिलीवरी में भी नए नियम लागू होंगे। डिलीवरी लेते समय उपभोक्ता को ओपीटी बताना होगा। उपभोक्ता जब भी गैस सिलेंडर की बुकिंग करवाएगा तो उसे एजेंसी की तरफ से एक ओपीटी दिया जाएगा। जिस ओटीपी को डिलीवरी देने वाले शख्स को बताने के बाद ही आपको सिलेंडर मिलेगा।
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सब्सिडी के लिए बनाया तीसरा नियम
केंद्र की मोदी सरकार ने डिलीवरी के बाद तीसरा नियम लागू किया है। जिसमें गैस सिलेंडर की सब्सिडी शामिल है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने के लिए उनका बैंक खाता, आधार नंबर व गैस कनेक्शन से लिंक होना अनिवार्य है। सब्सिडी की राशि में सरकार समय.समय पर बदलाव कर सकती है। इसकी कोई भी राशि तय नहीं है। वहीं एक साल में छह से आठ सिलेंडर लेने के बाद अगर कोई और सिलेंडर लेता है तो उसे उसकी सब्सिडी नहीं मिलेगी।
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केंद्र सरकार के नियमों के फायदे
केंद्र सरकार के नए नियमों से उपभोक्ताओं को काफी लाभ होगा। इन नियमों से गैस बुकिंग से लेकर सब्सिडी तक सब डिजिटल हो जाएगा और किसी तरह के फर्जीवाड़े की कोई गुजाईश नहीं रहेगी। वहीं ओटीपी से गलत डिलीवरी व चोरी का कोई डर नहीं रहेगा। इसके साथ ही सब्सिडी सीधा उपभोक्ता के खाते में आ जाएगी।
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इन नियमों में के लिए जरूरी दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- आधार कर्ड
- सब्सिडी के लिए इंकम सर्टीफिकेट
- बैंक खाता
- गैस कनेक्शन बुक व केवाईसी अपडेट