शिमला। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को चंबा जिले के पांगी में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर सकते हैं।
हिमाचल में पहली बार किसी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन पांगी जैसे दुर्गम इलाके में किया जा रहा है और सीएम सुक्खू भी पहली बार पांगी पहुंचे हैं। सोमवार की रात पांगी में गुजारने के बाद सुक्खू कल राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
बहनों को बंटेंगे चेक
सीएम पांगी, उदयपुर और किलाड़ की बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपए के चेक बांटेंगे। सुक्खू सरकार ने इससे पहले लाहौल-स्पीति के काजा में महिलाओं को 1500 रुपए की रकम ट्रांसफर की थी। अभी तक इस योजना का लाभ हिमाचल प्रदेश की 30929 महिलाओं को मिला है, जिन्हें सरकार की ओर से 21.93 करोड़ की रकम जारी की जा चुकी है।
योजना की शुरूआत वर्ष 2023 में हुई थी। लाहौल-स्पीति के बाद शिमला जिला के डोडरा क्वार की महिलाओं को सम्मान राशि मिली है। हिमाचल दिवस पर सीएम इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में भी बदलाव का ऐलान कर सकते हैं।
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3 साल में डीए की 3 किस्त अभी बाकी
हिमाचल प्रदेश में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी और डेढ़ लाख पेंशनभोगियों को हिमाचल दिवस पर बड़े ऐलान की उम्मीद है। ऐसा इसलिए, क्योंकि सरकार के पास महंगाई भत्ते की बीते 3 साल में 3 किस्तें बाकी हैं। 2023 में 4 फीसदी, 2024 में भी चार फीसदी और सितंबर 2024 से 3 फीसदी को मिलाकर कुल 11 फीसदी महंगाई भत्ते की देनदारी सरकार के पास है।
17 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश बजट में सीएम ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की 3 फीसदी की किस्त 15 मई तक जारी करने का ऐलान किया था। कर्मचारियों को कल के हिमाचल दिवस कार्यक्रम में सीएम से इसकी घोषणा की उम्मीद है। हिमाचल दिवस पर अमूमन ऐसे ऐलान किए जाने की परंपरा रही है।
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कर्मचारियों को एक साल के एक्सटेंशन की उम्मीद
हिमाचल दिवस के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 59 साल करने की घोषणा का भी इंतजार रहेगा। सीएम ने इस मुद्दे पर वित्त विभाग के अफसरों के साथ पहले ही बैठक कर ली है। सीएम ने रिटायमेंट के लिए एक साल के एक्सटेंशन की उम्मीद इसलिए भी की जा रही है, क्योंकि आर्थिक तंगी के चलते कर्मचारियों की रिटायरमेंट को एक साल बढ़ाने से सरकार फिलहाल उन्हें रिटायरमेंट के बाद की देनदारियों से बच जाएगी।
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2100 करोड़ रुपए की जरूरत
हिमाचल सरकार को महंगाई भत्ते का बैकलॉग खत्म करने के लिए 2023 और 2024 के लिए 1160 करोड़ रुपए की जरूरत है, क्योंकि 4 फीसदी डीए का सालाना खर्च 580 करोड़ रुपए आता है। बाकी 1 सितंबर 2024 से 3 फीसदी डीए के लिए सरकार को 435 करोड़ और जुटाने होंगे और इस तरह कुल 2100 करोड़ रुपए की देनदारी सरकार पर है।