शिमला। हिमाचल प्रदेश में आम जनता, खासकर घर बनाने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा फैसला लेते हुए सीमेंट पर लगने वाले जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में 40 से 50 रुपये प्रति बैग तक की कमी आने की संभावना है।
आपदा पीड़ितों के लिए संजीवनी बनी यह घोषणा
हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, बादल फटने और भारी बारिश से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मची। हजारों घर आंशिक या पूरी तरह से नष्ट हो गए। इस स्थिति में सीमेंट और निर्माण सामग्री के दामों में कमी उन परिवारों के लिए राहत लेकर आई है जो दोबारा अपने आशियाने बसाने की कोशिश में लगे हैं।
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राज्य सरकार पहले ही आपदा राहत के तहत प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, लेकिन निर्माण सामग्री की ऊंची लागत बड़ी बाधा बनी हुई थी। अब जीएसटी दरों में कटौती से घर निर्माण की लागत में सीधा असर पड़ेगा और लोगों को दोबारा अपने घर बनाने में आसानी होगी।
प्रदेश में महंगा क्यों बिकता था सीमेंट
हिमाचल में एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक जैसी प्रमुख कंपनियों की तीन बड़ी सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, इसके बावजूद उपभोक्ताओं को पंजाब और अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक दाम चुकाने पड़ते थे। बीते दो वर्षों में सीमेंट की कीमतों में करीब 80 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जिससे आम लोगों के साथ-साथ सरकारी और निजी निर्माण परियोजनाएं भी प्रभावित हो रही थीं।
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कितना सस्ता होगा सीमेंट
सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के चलते सीमेंट के प्रति बैग की कीमत में 40 से 50 रुपए तक का असर पड़ेगा। हिमाचल में इस समय एसीसी का साधारण सीमेंट 425 रुपएसे 435 रुपये और गोल्ड 475 से 485 रुपये प्रति बैग बिक मिल रहा है। इसी तरह से अल्ट्राटेक का साधारण सीमेंट 420 रुपये और गोल्ड 470 रुपये में मिल रहा है।
जबकि अंबुजा का साधारण 430 रुपये और गोल्ड 480 रुपये प्रति बैग है। नई दरों के लागू होने के बाद दामों में औसतन 10 फीसदी की कमी आएगी। यानी एसीसी का साधारण सीमेंट 382 से 392 रुपये तक होने की उम्मीद है। इसी तरह से गोल्ड 427 से 437 रुपये तक आ सकता है। अल्ट्राटेक का साधारण 378 और गोल्ड 423 रुपये जबकि अंबुजा का साधारण 387 और गोल्ड 432 रुपये तक मिलने की संभावना है।
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घर निर्माण में उपयोग होने वाली इन चीजों के भी कम होंगे दाम
- संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक: 12% से घटाकर 5%
- ग्रेनाइट ब्लॉक: 12% से घटाकर 5%
- रेत-चूने की ईंटें और पत्थर की जड़ाई: 12% से घटाकर 5%
- इस फैसले से न केवल आपदा प्रभावित, बल्कि आम नागरिकों को भी मकान बनाने में किफायती विकल्प मिलेंगे।
स्थानीय प्रतिक्रियाएं:
- सतीश ठाकुर, प्रधान, ग्राम पंचायत बंदला – "हमारे यहां सीमेंट फैक्ट्रियां होने के बावजूद हमें ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी। टैक्स कटौती से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। यह जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम है।"
- सुरेश ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता, बिलासपुर – "हम घर बना रहे हैं। अब प्रति बैग 40-50 रुपये की कमी से बड़ी बचत होगी। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत है।"
- विपन ठाकुर, सरकारी ठेकेदार – "रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सीमेंट की लागत बहुत अधिक होती है। अब दाम घटने से बिल्डरों और ग्राहकों, दोनों को फायदा होगा।"
- सुशील शर्मा, पूर्व प्रधान, ग्राम पंचायत पंजगाईं – "सीमेंट पर जीएसटी कम करना तो अच्छा फैसला है, लेकिन प्रदेश सरकार को भी हिमाचल में बनने वाले सीमेंट पर और रियायत देनी चाहिए। साथ ही फैक्ट्रियों को भी दामों को नियंत्रित करना होगा।"
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हिमाचल प्रदेश में सीमेंट पर जीएसटी कटौती का फैसला घर बनाने वालों, आपदा पीड़ितों और निर्माण कार्यों में लगे सभी वर्गों के लिए एक सकारात्मक कदम है। इससे न केवल निर्माण लागत घटेगी, बल्कि प्रदेश में सीमेंट माफिया पर भी दबाव बनेगा कि वे दामों को तर्कसंगत रखें। अब देखना यह है कि राज्य सरकार और स्थानीय फैक्ट्रियां इस राहत को और अधिक जनहितकारी कैसे बनाती हैं।