शिमला। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था परिवर्तन का ऐलान कर चुकी हिमाचल प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि जीरो या कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को अगले शैक्षणिक सत्र से बंद कर दिया जाएगा। इस बात का ऐलान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शिमला के चौड़ा मैदान पर एक स्कूल के वार्षिक समारोह में किया। उन्होंने कहा बंद हुए स्कूलों के बच्चों को पास के बेहतर स्कूल में दाखिल कर उनके आने-जाने का खर्च भी सरकार ही उठाएगी।
भाजपा ने दनादन संस्थान खोले
सीएम सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में वाहवाही लूटने के लिए दनादन 900 शिक्षा संस्थान खोल दिए। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का इंतजाम नहीं कर सके। लेकिन हमें ज्यादा संख्या में नहीं, बल्कि बेहतर स्कूल चाहिए।
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स्कूली शिक्षा का एक ही निदेशालय
सीएम ने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए नर्सरी से लेकर जमा दो तक शिक्षा का एक ही निदेशालय बनाने जा रही है।
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अगले सत्र से को-एजुकेशन
हिमाचल सरकार अगले शैक्षणिक सत्र से जिला मुख्यालयों पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में को-एजुकेशन शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोल रही है और अगले सत्र से दस ऐसे स्कूल कार्य करना शुरू कर देंगे। इन स्कूलों में स्वीमिंग पूल, इनडोर स्टेडियम और खेल गतिविधियों के लिए बेहतर आधारभूत ढांचा उपलब्ध होगा।
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बता दें कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कम संख्या वाले एक हजार से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था। बंद किए गए स्कूलों के छात्रों को पास के स्कूलों में मर्ज किया गया था। इसी कड़ी में अब सरकार कम संख्या वाले मिडल स्कूलों और कॉलेजों को भी बंद करने जा रही है।