शिमला: राज्य सरकार कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को उनकी सेवाओं के आधार पर समायोजित करने का प्रयास करेगी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने मंगलवार को विधानसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दी।
आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जल्द होंगे तैयार
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित पहले चरण के आदर्श स्वास्थ्य संस्थान लगभग तैयार हो चुके हैं और अगले माह तक इन्हें जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें : हैप्पी बर्थडे CM साहब: मां का आशीर्वाद- पत्नी का साथ, संघर्ष भरा रहा 'सुक्खू भाई' से मुख्यमंत्री तक का सफर
इसके अलावा, सरकार 11 नए आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को भी जल्द ही अधिसूचित करने की योजना बना रही है। जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक सुधार होगा।
स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
स्वास्थ्य मंत्री ने सहारा योजना की प्रगति पर चर्चा करते हुए बताया कि वर्तमान में इस योजना के तहत 34,640 लाभार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें हाल ही में 12,595 नए लाभार्थी जोड़े गए हैं। इस योजना के तहत अब तक सरकार द्वारा 139.48 करोड़ रुपये की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। इसी तरह, हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों को 344 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा।
नई स्वास्थ्य सुविधाएं और उपकरण
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में टांडा और चमियाना मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसके लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल : बेकाबू ट्रक ने बाइक चालक को कुचला, अस्पताल भी नहीं पहुंच पाया बेचारा
इसके अलावा, आईजीएमसी शिमला में पैट स्कैन (पीईटी स्कैन) सुविधा अगले तीन महीनों में शुरू कर दी जाएगी। वहीं, हमीरपुर, आईजीएमसी शिमला, मंडी मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी सेंटर चमियाना में अत्याधुनिक थ्री टेस्ला एमआरआई मशीनें स्थापित की जाएंगी, जिनके लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी गई है।
दवा निर्माण कंपनियों पर कार्रवाई
राज्य में दवा निर्माण और वितरण को लेकर सख्त कदम उठाते हुए सरकार ने 8 दवा निर्माण कंपनियों और 103 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
डॉक्टरों की तैनाती पर सख्त रुख
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, जो दूरदराज के क्षेत्रों में तैनाती के बावजूद अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें : हिमाचल : भांजे संग सड़क पार कर रही थी बुजुर्ग महिला, HRTC बस ने रौंदी
उन्होंने कहा कि हर डॉक्टर को अपनी नियुक्ति वाली जगह पर सेवाएं देनी होंगी, ताकि प्रदेश के सभी नागरिकों को समान रूप से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार को जल्द ही 100 नए विशेषज्ञ डॉक्टरों का बैच मिलने वाला है और इन्हें आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में तैनात किया जाएगा।