शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। सुक्खू कैबिनेट ने आज बेरोजगार, कर्मचारी, सामाजिक और विकास को ध्यान में रखते हुए कई बड़े निर्णय लिये हैं।
- कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर रिजर्वेशन रोस्टर के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 2010 से लगातार 2 कार्यकाल तक आरक्षित रही पंचायतें आगामी चुनावों में आरक्षित नहीं रहेंगी।
- कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में बदलाव को भी मंजूरी प्रदान की गई। अब पति से अलग रह रही महिलाएं निर्धन की कैटेगिरी में आएंगी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अधिकारी होंगी।
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- कैबिनेट बैठक में स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए देने का निर्णय लिया।
- कैबिनेट बैठक में एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी प्रदान की गई।
- कैबिनेट बैठक में पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) को आवंटित करने का निर्णय लिया, जिसकी शर्त बीबीएमबी उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस करनी होगी, परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली तथा 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी देनी होगी।
- कैबिनेट बैठक में सिंगल विलेज स्कीम तथा मल्टी विलेज स्कीम के अंतर्गत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव नीति के तहत ग्राम पंचायतों को सौंपने की मंजूरी प्रदान की।
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- कैबिनेट ने डगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड बनाने को मंजूरी दी, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दूध उत्पादक शामिल होंगे। डगवार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के प्रबंधन और संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक के तौर पर रखा जाएगा।
- कैबिनेट बैठक में चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ रूट पर हेली टैक्सी सेवा को हफ्ते में तीन से बढ़ाकर 12 उड़ान करने को भी मंजूरी दी गई।
- कैबिनेट बैठक में जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत लगे आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य के संसाधनों से देने का फैसला किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत फंड जारी नहीं किया है।
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- कैबिनेट बैठक में ने तकनीकी शिक्षा विभाग के अलग-अलग सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसरों को भरने की मंजूरी दी।
- कैबिनेट ने सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के दो पद भरने को मंजूरी प्रदान की।
- कैबिनेट बैठक में इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 30 पद भरने को मंजूरी दी।
- शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टल में कोच के 16 पद भरने का फैसला किया।
- सूचना और जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने का फैसला किया।
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- कैबिनेट बैठक में सीएम सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर के खरीड़ी स्थित खेल छात्रावास की क्षमता को बढ़ाकर 100 बिस्तर करने तथा इसे राज्य स्तरीय खेल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने को स्वीकृति प्रदान की।
- कैबिनेट में ऊना जिले के गगरेट में उप मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने तथा इसके लिए आवश्यक पद सृजित करने और भरने की स्वीकृति दी गई।
- कैबिनेट ने जिला शिमला के कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोटखाई के मौजा कुफ्टू तथा जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब में उपलब्ध भूमि को शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की।
- कैबिनेट में पुलिस जिला नूरपुर में पुलिस पोस्ट कोटला को पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत कर आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।
- कैबिनेट ने ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने तथा इसके संचालन के लिए आवश्यक पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।
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- कैबिनेट बैठक में वर्ष 2016 में चयनित पटवारी पद के शेष सात अभ्यर्थियों को लाहौल.स्पीति और कुल्लू जिलों में रिक्त पदों के तहत नियुक्त करने की स्वीकृति दी।
- कैबिनेट ने हिमुड़ा को राहत प्रदान करते हुए 80 वर्ष की लीज प्रदान करने की स्वीकृति दी,
- बैठक में सिरमौर जिले में शिक्षा विभाग में काम कर रहे उन अंशकालिक जल वाहकों की सेवाओं को नियमित करने का फैसला किया गया है।