शिमला। हिमाचल प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व की जयराम सरकार की कई घोषणाओं को रद्द कर चुकी है, वहीं कई स्कूल कॉलेज और अन्य सरकारी कार्यालय जो जयराम सरकार ने खोले थे, उन्हें भी बंद कर दिया गया। अब सुक्खू सरकार पूर्व की जयराम सरकार के एक और बड़े फैसले में फेरबदल करने वाली है।
अटल आदर्श विद्यालय परिसरों को निजी हाथों में देने की तैयारी
दरअसल सुक्खू सरकार पूर्व की जयराम सरकार के समय के तीन नए बने अटल आदर्श विद्यालय परिसरों को निजी हाथों में देने जा रही है। इन तीनों अटल आदर्श विद्यालयों में दो तो मंडी जिला और एक ऊना जिला में लगभग बन चुका है। इन तीनों स्कूलों को चलाने में सुक्खू सरकार का शिक्षा विभाग असमर्थता दिखा रहा है, जिसके चलते इन स्कूल परिसरों को अब निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है।
रेजिडेंशियल स्कूलों को सुक्खू सरकार चलाने में असमर्थ
शिक्षा विभाग का कहना है कि इन रेजिडेंशियल स्कूलों में हिमाचल के बच्चों की संख्या काफी कम रहेगी। जिसके चलते इन स्कूलों में बाहरी बच्चों को भी लाना होगा। ऐसे में शिक्षा विभाग इन स्कूलों को खुद चलाने में असमर्थ रह सकता है। जिसके चलते ही इन स्कूलों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा। जिसमें हिमाचल का कोटा निर्धारित रहेगा।
सचिवालय में हुई बैठक
इन विद्यालयांे को निजी हाथों में सौंपने के लिए आज सचिवालय में बैठक भी हुई है। यह बैठक टेंडर तय करने से पहले शर्ते तय करने के लिए बुलाई गई है। बैठक शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से आयोजित थी, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी हिस्सा लिया।
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सुक्खू सरकार के इस आइडिया को काफी बल मिला है। कई निजी संस्थान स्कूलों को लेने के लिए आगे आए हैं। जिसमें डीएवी दिल्लीए हिम अकादमी हमीरपुर, अभिलाषी इंस्टीट्यूट नेरचौक, पीरामल फाउंडेशनए भारती फाऊंडेशनए संपर्क फाउंडेशनए प्रथमए अविष्कार के अलावा विद्यापीठ शिमला शामिल है। इन निजी संस्थानों ने शिक्षा विभाग से शर्तें पूछी हैं। ताकि इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जा सके।
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बता दंे कि मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मढ़ी में अटल आदर्श विद्यालय कैंपस बनकर तैयार है। जबकि ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा और मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र में भी इस तरह का कैंपस लगभग तैयार हो गया है। शिक्षा विभाग इन तीनों कैंपसों को निजी हाथों में देना चाह रही है। किसी सरकारी योजना के तहत बने भवनों को निजी क्षेत्र में देने का विभाग में यह पहला प्रयोग है।
