शिमला। हिमाचल प्रदेश की सियासत में कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों को लेकर एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कांग्रेस की ओर से चार साल पहले शिमला में घोषित की गई 10 गारंटियों को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखा निशाना साधा।
शिमला में सुधीर शर्मा ने गारंटियों से लेकर सरकारी नौकरियों, आउटसोर्स भर्तियों, विधानसभा में सवालों के जवाब और नैनो यूरिया विवाद तक सरकार को घेरा। उन्होंने कांग्रेस के राहुल गांधी के समर्थन में किए जा रहे प्रदर्शनों पर भी तंज कसा और सरकार की नीतियों पर कई सवाल खड़े किए।
गारंटियों का हो गया चबरख
सुधीर शर्मा ने कहा कि 31 अगस्त 2022 को कांग्रेस ने शिमला में 10 गारंटियों की घोषणा की थी। उस समय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन गारंटियों का ऐलान किया था। अब इन घोषणाओं को चार साल पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस की गांरटियों पर चतुर वार्षिक श्राद्ध चबरख की संज्ञा देते हुए सरकार पर निशाना साधा। सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार से पूछा कि आखिर चार साल में इन गारंटियों का कितना काम जमीन पर उतरा है।
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एक लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर भी सवाल
भाजपा विधायक ने कांग्रेस के उस वादे को भी निशाने पर लिया, जिसमें पहली ही कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई थी। सुधीर शर्मा का आरोप है कि सरकार ने युवाओं से बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की पहली कैबिनेट में किया गया रोजगार का वादा आखिर कहां तक पहुंचा?
आउटसोर्स भर्तियों पर भी सरकार को घेरा
सुधीर शर्मा ने आउटसोर्स भर्ती व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग विभागों में विभिन्न माध्यमों से आउटसोर्स नियुक्तियां की जा रही हैं और इस पूरी व्यवस्था को लेकर पारदर्शिता के सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में यह जानने के लिए सवाल किया था कि प्रदेश में कितनी आउटसोर्स कंपनियां काम कर रही हैं और ये कंपनियां किन लोगों के नाम पर पंजीकृत हैं, लेकिन उन्हें अपेक्षित जानकारी नहीं दी जा रही।
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90 हजार का फैसिलिटेटर और 34 हजार में MBBS डॉक्टर!
आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन को लेकर सुधीर शर्मा ने सरकार से तीखा सवाल किया। उन्होंने दावा किया कि PGI में करीब 90 हजार रुपये के वेतन पर HimCare के फैसिलिटेटर लगाए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ 34 हजार रुपये के वेतन पर MBBS डॉक्टरों की आउटसोर्स भर्ती की जा रही है। उन्होंने इस अंतर को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठाया और कहा कि आउटसोर्स नियुक्तियों में वेतन और पद के अनुरूप व्यवस्था को लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।
विधानसभा में सवालों के जवाब क्यों नहीं?
सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि विधानसभा के भीतर विपक्षी विधायकों की ओर से लगाए जा रहे सवालों के भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि कई बार सवाल डिलीट कर दिए जाते हैं या फिर जवाब के नाम पर यह कहा जाता है कि संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है।
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राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन पर भी तंज
राहुल गांधी के खिलाफ FIR के मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी सुधीर शर्मा ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रदर्शन करने की आदत नहीं है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए सरकार प्रदर्शन कर रही है और मानो एक साल पहले से विपक्ष में बैठने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि विपक्ष में आने के लिए भी विधायकों का होना जरूरी है और जनता शायद विपक्ष के लायक भी विधायक जीताकर नहीं लाने वाली।
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गारंटी से लेकर भर्तियों तक, BJP ने खोला मोर्चा
सुधीर शर्मा के इस हमले के बाद हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के संकेत हैं। भाजपा जहां कांग्रेस की 10 गारंटियों को लेकर सरकार से हिसाब मांग रही है, वहीं रोजगार, आउटसोर्स नियुक्तियों और विधानसभा में सूचनाएं उपलब्ध कराने जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक हथियार बना रही है।