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November 20, 2026
भाजपा ने जगत नेगी को बर्खास्त करने की उठाई मांग, सीएम बोले हमे देशभक्ति का पाठ ना पढ़ाएं

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें दिन शुक्रवार को सदन मंत्री जगत सिंह नेगी द्वारा सेना के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोक हुई। नोकझोक इतनी बढ़ गई कि भाजपा विधायक सदन से बाहर चले गए और धरने पर बैठ गए। भाजपा लगातार मंत्री को कैबिनेट पद से बर्खास्त करने की मांग उठाती रही।
दरअसल शीतकालीन सत्र के पांचवे दिन आज सदन में उस समय माहौल गरमा गया जब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। भाजपा ने मंत्री के बयान को सेना के शौर्य और सम्मान से जोड़ते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्हें मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करने की मांग कर डाली।
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दूसरी ओर मुख्यमंत्री सुक्खू ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मंत्री ने सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को केवल हल्ला करने की आदत है और भाजपा हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाए। इस मुद्दे पर सदन में जमकर नारेबाजी हुई और अंततः नाराज भाजपा विधायक वॉकआउट कर गए।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जगत सिंह नेगी के बयान को गंभीर मामला बताते हुए मुख्यमंत्री से सरकार का रुख स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की आन, बान और शान है। सेना के सम्मान से जुड़े विषय पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के बयान देने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि जगत सिंह नेगी को तत्काल मंत्री पद से हटाया जाए और उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई जाए।

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जैसे-जैसे मामला आगे बढ़ा, सदन में राजनीतिक टकराव तेज होता गया। विपक्षी विधायकों ने मंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा सदस्यों की ओर से 'देशद्रोही मंत्री बर्खास्त करो' जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान सत्ता पक्ष के कुछ विधायक भी अपनी सीटों से खड़े हो गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और सदन में कुछ समय तक लगातार हंगामे की स्थिति बनी रही। विपक्ष का कहना था कि सेना के सम्मान से जुड़े मामले में सरकार को केवल सफाई देने के बजाय ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष की मांगों का जवाब देते हुए जगत सिंह नेगी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मंत्री ने सदन में जो कुछ कहा, उसे उन्होंने स्वयं सुना है और उसमें भारतीय सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने तीखे अंदाज में कहा कि विपक्ष को हल्ला करना है तो करे और वॉकआउट करना है तो करे। भाजपा को झूठ बोलने में पीएचडी है। उन्होंने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि हमें देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं, पहले अपनी देशभक्ति का उदाहरण दें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद सदन में राजनीतिक तल्खी और बढ़ गई।
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हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मामले में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि वह सदन की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग स्वयं जांचेंगे और एक-एक शब्द को ध्यान से देखेंगे। यदि सेना या रक्षा बलों के सम्मान के खिलाफ कोई अमर्यादित शब्द इस्तेमाल किया गया होगा तो उसे कार्यवाही के रिकॉर्ड में नहीं रहने दिया जाएगा। अध्यक्ष के इस आश्वासन के बावजूद विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। जयराम ठाकुर ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई, जबकि जगत सिंह नेगी ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने सेना के खिलाफ कोई शब्द नहीं कहा है और वह माफी मांगने को भी तैयार नहीं हैं।
दरअसल, इस पूरे राजनीतिक विवाद की शुरुआत 18 नवंबर को विधानसभा में 'हिमाचल ऑन सेल' के मुद्दे पर नियम-67 के तहत हुई चर्चा से हुई थी। इस दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए थे। नेगी ने दावा किया था कि राफेल विमान की खरीद करीब 700 करोड़ रुपये में होनी थी, लेकिन बाद में इसकी कीमत बढ़कर 2,300 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। उन्होंने सवाल उठाया था कि आखिर विमान की कीमत इतनी अधिक क्यों हुई और क्या उस पर सोने-चांदी की परत चढ़ाई गई थी।
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इसी चर्चा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राफेल विमानों की भूमिका पर सवालिया टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि क्या राफेल विमानों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, उल्टे अपने ही छक्के छूट गए। भाजपा ने इसी टिप्पणी को भारतीय सेना के पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सवाल उठाने वाला बयान करार दिया और इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
विवाद बढ़ने के बाद मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया। उनका कहना है कि उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि राफेल सौदे की खरीद प्रक्रिया और उसकी कीमत को लेकर सवाल उठाए थे। नेगी ने आरोप लगाया कि भाजपा उनके बयान को संदर्भ से हटाकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उन्होंने न तो अपनी टिप्पणी वापस लेने की बात मानी और न ही माफी मांगने को तैयार हुए। इस तरह मंत्री का रुख स्पष्ट होने के बाद भाजपा की नाराजगी और बढ़ गई।
इस पूरे विवाद के बीच हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारतीय सेना के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि रक्षा उपकरणों की खरीद का मुद्दा अलग है, लेकिन देश की सैन्य शक्तियों और सेना के सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर आज हम धौलाधार की शांत वादियों में सुरक्षित बैठे हैं तो इसका श्रेय भारतीय सेना को जाता है। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय, हिमाचली और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी सैन्य शक्तियों पर गर्व था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि, जब उनसे जगत सिंह नेगी के इस्तीफे की मांग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से परहेज किया और कहा कि उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी नहीं है।
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मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में नारेबाजी जारी रखी और बाद में वॉकआउट कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव को एक नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। एक ओर भाजपा मंत्री की बर्खास्तगी और माफी की मांग पर अड़ी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार इसे राफेल सौदे पर उठाए गए सवालों को सेना के खिलाफ बयान बताकर राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश करार दे रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह विवाद सदन के भीतर और कितना तूल पकड़ता है और क्या सरकार विपक्ष की मांग पर कोई कदम उठाती है या दोनों पक्षों के बीच यह सियासी टकराव आगे भी जारी रहता है।