कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से चली आ रही महंगाई भत्ते (DA) की मांग के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के ताजा बयान ने उम्मीद की नई किरण जगा दी है। कर्मचारियों को अब जल्द महंगाई भत्ता मिलने की संभावना बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार वित्तीय अनुशासन और बेहतर आर्थिक प्रबंधन के जरिए कर्मचारियों को जल्द डीए जारी करेगी।

 

लंबे समय से डीए का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री का यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि महंगाई के बीच कर्मचारी लगातार अपने लंबित वित्तीय लाभ जारी करने की मांग उठाते रहे हैं। अब सरकार की ओर से जल्द डीए देने के संकेत मिलने के बाद कर्मचारियों की नजर अगले कदम पर टिक गई है।

DA के ऐलान से कर्मचारियों में जगी उम्मीद

रविवार को देहरा में आयोजित मछुआरा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े कई अहम वित्तीय मामलों पर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सरकार के इस संकेत से उन हजारों कर्मचारियों में उम्मीद बढ़ी है, जो लंबे समय से डीए जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द इस संबंध में औपचारिक निर्णय लेकर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगी।

 

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पेंशनरों के एरियर को लेकर भी बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने श्रेणी-1, 2 और 3 के पेंशनरों के लिए बेसिक पे से जुड़ी शर्त हटाने के निर्देश देने की बात कही है। यह शर्त हटते ही पात्र पेंशनरों को संशोधित पेंशन के एरियर की 35 फीसदी राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकार के अनुसार, इस भुगतान के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों की कुल लंबित देनदारी का करीब 57 फीसदी हिस्सा चुकता हो जाएगा। ऐसे में लंबे समय से अपने वित्तीय लाभ की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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इसी महीने एरियर देने की घोषणा

गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने इसी माह पेंशनरों को एरियर देने का ऐलान किया था। अब कर्मचारियों को जल्द डीए देने के संकेत मिलने से सरकार के वित्तीय लाभों को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। कर्मचारियों की नजर अब इस बात पर है कि सरकार डीए को लेकर कब औपचारिक आदेश जारी करती है और भुगतान की प्रक्रिया किस समय शुरू होती है।

रिटायर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी राहत

मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी राहत की घोषणा की। ऐसे कर्मचारियों को वेतन बकाये के अतिरिक्त 20 हजार रुपये की राशि दिए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि 67 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनरों को पूरे बकाये, लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।

 

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800 मछुआरा परिवारों के खातों में पहुंचाए 3500 रुपये

देहरा में आयोजित मछुआरा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने 800 मछुआरा परिवारों के बैंक खातों में 3500-3500 रुपये की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही पात्र विस्थापित परिवारों को मकान बनाने के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध करवाने की बात भी कही।

सरकार की आर्थिक स्थिति पर भी बोले मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला था, उस समय हिमाचल प्रदेश पर 76,707 करोड़ रुपये का कर्ज था। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कर्मचारियों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी छोड़कर गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार के दौरान लिए गए कर्ज की किस्तें चुकाने के लिए भी प्रदेश को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे वित्तीय दबाव के बावजूद सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित वित्तीय लाभों को चरणबद्ध तरीके से जारी करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।

 

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भ्रष्टाचार पर भी सख्त संदेश

मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर रहते हुए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने वालों से पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। भ्रष्टाचार के जरिए अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर जल्द डीए मिलने के मुख्यमंत्री के संकेत हैं। लंबे समय से इस घोषणा का इंतजार कर रहे कर्मचारियों में अब उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। हालांकि वास्तविक राहत सरकार के औपचारिक आदेश और भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही मिलेगी।

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