कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को आज एक नई और ऐतिहासिक रफ्तार मिली है। साल 2022 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से ठप पड़ी जोगिंदर नगर.पठानकोट रेल सेवा मंगलवार यानी 2 जून से फिर से बहाल हो गई है। लगभग चार साल के लंबे इंतजार के बाद कांगड़ा घाटी की जीवनरेखा कही जाने वाली इस नैरो गेज ट्रेन को पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर तथा राज्यसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कांगड़ा रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन के दोबारा चलने से पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल हैए जो स्थानीय जनता के साथ.साथ पर्यटन के लिए भी एक बड़ा वरदान साबित होगी।
अनुराग ठाकुर के प्रयासों से हिमाचल में हो रहा रेल विस्तार
हिमाचल प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वह हमेशा से ही केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के समक्ष हिमाचल में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण, आनुषंगिक सुविधाओं और नई लाइनों के विस्तार के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाते रहे हैं। इसी का सुखद नतीजा है कि आज हिमाचल में ट्रेनों की संख्या और बजट दोनों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो रही है। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का एकमात्र लक्ष्य हिमाचल के हर कोने को रेल नेटवर्क से जोड़ना है और आज का यह कदम उसी संकल्प का एक अहम हिस्सा है।
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70 करोड़ से चक्की नदी पर बना पुल
गौरतलब है कि अगस्त 2022 में आई भारी मानसूनी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल और पंजाब की सीमा पर स्थित चक्की नदी का रेलवे पुल पूरी तरह बह गया था। इसके बाद से ही यह पूरा रेल रूट बंद पड़ा था। इस पुल के पुनर्निर्माण के लिए सांसद अनुराग ठाकुर ने रेल मंत्रालय से लगातार पैरवी की। नतीजतन, रेल मंत्रालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 70 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से आधुनिक तकनीक वाले नए पुल का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा किया, जिससे आज इस रूट पर ट्रेन की आवाजाही दोबारा संभव हो सकी है।
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बजट में 27 गुना का बंपर उछाल
कांगड़ा रेलवे स्टेशन पर आयोजित भव्य शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर राजनीतिक निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हिमाचल में रेल नेटवर्क के लिए जितना काम कांग्रेस अपने 70 वर्षों के शासनकाल में नहीं कर पाई, उससे कहीं अधिक काम मोदी सरकार ने पिछले 12 वर्षों में करके दिखाया है।
उन्होंने वित्तीय आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में हिमाचल प्रदेश को रेल विस्तार, आधुनिकीकरण, सुरक्षा परियोजनाओं और विद्युतीकरण के लिए ₹2,911 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रावधान किया है। यह राशि पूर्व की यूपीए सरकार के समय मिलने वाले अधिकतम 104 करोड़ रुपए के बजट से पूरे 27 गुना अधिक है।
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वर्तमान में देवभूमि में करीब ₹17,711 करोड़ रुपए की विभिन्न रेलवे परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इसके अलावा 'अमृत स्टेशन योजना' के तहत प्रदेश के चार रेलवे स्टेशनों को ₹46 करोड़ की लागत से चमकाया जा रहा है।
भानुपल्ली-बिलासपुर लाइन पर राज्य सरकार की देनदारी बाकी
सांसद ने अन्य परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन के निर्माण पर अब तक करीब ₹6,798 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और अगले साल के अंत तक बिलासपुर में ट्रेन पहुंच जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर चिंता भी जताई कि इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार की ओर से केंद्र सरकार को दी जाने वाली ₹2,000 करोड़ रुपए की देनदारी आज भी बकाया है।
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इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पठानकोट से जोगिंदर नगर रेल लाइन को ब्रॉडगेज (बड़ी लाइन) में बदलने के लिए सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज के साथ मिलकर किए गए प्रयासों का सर्वे पूरा हो चुका है और अब केवल बजट स्वीकृति का इंतजार है।
पर्यटन, व्यापार और रोजगार को लगेंगे नए पंख
इस ऐतिहासिक शुरुआत पर खुशी जताते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा की जनता का दशकों पुराना सपना आज साकार हुआ है। इस नैरो गेज ट्रेन के चलने से क्षेत्र के पर्यटनए व्यापार और रोजगार तीनों को भारी बढ़ावा मिलेगा।