शिमला। हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट बैठक बुलाकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज कर दी है। यह बैठक 19 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रदेश सचिवालय स्थित शिखर सम्मेलन हाल में आयोजित की जाएगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार कई अहम फैसलों पर मुहर लगा सकती है।
कैबिनेट बैठक में सबसे अहम एजेंडा पूर्ण राज्यत्व दिवस (स्टेटहुड डे) को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाओं को अंतिम रूप देना है। हर वर्ष 25 जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस पर सरकार जनहित से जुड़े बड़े ऐलान करती है, ऐसे में मंत्रिमंडल की सहमति के बाद योजनाओं और फैसलों को सार्वजनिक किया जाएगा।
बजट की तैयारियों पर चर्चा
इसके अलावा बैठक में आगामी बजट को लेकर भी गहन चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके तहत विधायकों के साथ प्राथमिकता बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि विधानसभा क्षेत्रों की जरूरतों और विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जा सके। कैबिनेट बैठक में बजट के संभावित प्रावधानों, राजस्व स्थिति और वित्तीय संतुलन पर भी मंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे।
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खाली पदों को भरने पर फैसला
सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकारी विभागों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही नई भर्तियों को लेकर भी घोषणा संभव है, जिससे बेरोजगार युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
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कर्मचारियों के डीए एरियर की उम्मीद
कैबिनेट बैठक से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। बैठक में कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ता (डीए) और डीए एरियर पर चर्चा हो सकती है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से डीए एरियर जारी करने की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ है। यदि इस पर सकारात्मक फैसला आता है, तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिल सकता है। सीएम सुक्खू पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए और एरियर की घोषणा कर सकते हैं।
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कैबिनेट बैठक पर सभी की नजर
कुल मिलाकर पूर्ण राज्यत्व दिवस से पहले बुलाई गई यह कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास, बजट, रोजगार और कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई बड़े और अहम फैसलों का आधार बन सकती है। अब सभी की नजरें 19 जनवरी की बैठक पर टिकी हुई हैं, जिसमें सरकार की प्राथमिकताओं और आने वाले समय की दिशा स्पष्ट हो सकती है।