ऊना। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में लगातार बड़े फैसले लेकर विकास योजनाओं को नई गति देने में जुटी हुई है। प्रदेश में सरकारी विभागों को मजबूत बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सरकार ने अब एक और अहम कदम उठाने का फैसला किया है। इसका खुलासा उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने किया है।
डिप्टी सीएम ने घोषणा की कि जल शक्ति विभाग में इस वित्त वर्ष करीब 4,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रिक्त पद भरना नहीं, बल्कि विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाकर विकास योजनाओं को सफल बनाना है। लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं के लिए यह ऐलान बड़ी राहत माना जा रहा है।
बिना मैन पावर कोई योजना नहीं हो सकती सफल
ऊना जिले के हरोली स्थित पालकवाह ऑडिटोरियम में आयोजित जल शक्ति विभाग के एक दिवसीय कार्यशाला एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि किसी भी सरकारी योजना की सफलता के लिए पर्याप्त मैन पावर सबसे जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि यदि विभाग में पर्याप्त कर्मचारी नहीं होंगे तो करोड़ों रुपये की योजनाएं भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाएंगी। इसी सोच के तहत सरकार जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती करने जा रही है, ताकि विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
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युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार विभाग को मजबूत करने के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी प्रतिबद्ध है। चार हजार पदों पर प्रस्तावित भर्ती से हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा। उन्होंने नव नियुक्त पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीपरपज वर्कर और वाटर गार्ड्स को विभाग की रीढ़ बताते हुए कहा कि प्रदेश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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2,000 करोड़ रुपये से बदलेगी पेयजल व्यवस्था
मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपये की व्यापक योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत आधुनिक जल शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही जलजनित बीमारियों पर भी प्रभावी नियंत्रण मिलने की उम्मीद है।
फिना सिंह परियोजना को मिले 300 करोड़ रुपये
उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले की बहुप्रतीक्षित फिना सिंह सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं। सरकार प्रदेशभर में जल शक्ति विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को और बेहतर बनाया जा सके।
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नशे में संलिप्त कर्मचारियों पर सरकार सख्त
डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि नशे से जुड़े मामलों में संलिप्त पाए गए 36 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरतेगी।
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विकास ही सरकार की प्राथमिकता
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य प्रदेश का संतुलित विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है और आने वाले समय में भी जनहित से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि अगले वर्ष से जल शक्ति विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को हर साल सम्मानित करने की परंपरा भी शुरू की जाएगी।