शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड को घाटे से निकालने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों का अब असर भी शुरू होने वाला है। अगले माह यानी फरवरी में कई लोगों को उनके बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिलेगी। यानी उन्हें बिना सब्सिडी के बिजली बिल आएगा। बिजली बोर्ड ने इसकी तैयारी कर ली है।
बिजली बोर्ड एकत्रित कर रहा डाटा
हालांकि अभी तक बोर्ड के पास पूरा डाटा एकत्रित नहीं हुआ है, लेकिन 31 जनवरी तक इस काम को पूरा करने को कह दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश में जनवरी माह का फरवरी में आने वाला बिजली बिल बिना सब्सिडी के होगा। जिससे कई लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।
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राजपत्रित अधिकारियों का मांगा डाटा
इसी तरह से बिजली बोर्ड ने प्रदेश की सरकार की निर्देशों के अनुसार सभी सरकारी विभागों से राजपत्रित अधिकारियों का डाटा भी मंगवाया है। जिसमें से अधिकांश विभागों ने इससे संबंधित डाटा विभाग को भेज दिया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विभाग हैं, जहां से यह डाटा नहीं आया है। बिजली बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही राजपत्रित अधिकारियों का पूरा डाटा एकत्रित कर लिया जाएगा।
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राजपत्रित अधिकारियों को भी नहीं मिलेगी सब्सिडी
बता दें कि सुक्खू सरकार के निर्देश अनुसार राजपत्रित अधिकारी यानी क्लास-ए व क्लास-बी के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, को इस दायरे में लाया जाएगा। सरकार ने इनकी बिजली सबसिडी को बंद करने का निर्णय लिया है। पूरा डाटा आने के बाद बोर्ड इसका आंकलन करेगा कि उनकी सबसिडी को खत्म करने के बाद सरकार को इससे कितना फायदा हुआ है।
1100 लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ी सब्सिडी
वहीं बिजली बोर्ड के पास स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने वालों का पूरा डाटा एकत्रित हो गया है। इन लोगों को भी फरवरी माह में बिना सब्सिडी के बिजली बिल सौंपा जाएगा। प्रदेश सरकार अपने बिजली उपभोक्ताओं को एक रुपए प्रति यूनिट की दर से सबसिडी प्रदान करती है। सीएम सुक्खू की अपील पर प्रदेश के लगभग 1100 के करीब उपभोक्ताओं ने अपनी स्वेच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है। इन 1100 लोगों को भी अब फरवरी माह में बिना सब्सिडी के बिजली बिल आएगा।
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ई केवाईसी ना करवाने वालों को भी नहीं मिलेगी सब्सिडी
वहीं विजली विभाग में ई केवाईसी का काम भी चला हुआ है। सरकार ने बिजली बोर्ड और उपभोक्ताओं को 15 फरवरी तक का समय दिया है। जो लोग 15 फरवरी तक भी ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो माना जाएगा कि यह लोग अपनी सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। ऐसे में ई केवाईसी ना करवाने वालों को भी बिना सब्सिडी के बिजली बिल भेजना शुरू कर दिए जाएंगे।