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June 8, 2026
HRTC पेंशनरों को बड़ी राहत : अब हर महीने 10 तारीख से पहले खाते में आएगा पेंशन का पैसा
मुख्यमंत्री ने पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था को दी मंजूरी
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शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC के हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरा फैसला सामने आया है। लंबे समय से समय पर पेंशन भुगतान की मांग उठा रहे पेंशनरों को अब हर माह निर्धारित अवधि में पेंशन मिलेगी।
CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में HRTC पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया। CM सुक्खू ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पेंशन का भुगतान हर महीने सात से दस तारीख के बीच सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए राज्य सरकार नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी।
CM सुक्खू ने कहा कि पेंशन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह 23 करोड़ रुपये की ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। उनका कहना था कि पेंशनरों को समय पर भुगतान मिलना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
पेंशनरों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामलों पर भी बैठक में चर्चा हुई। CM सुक्खू ने इन दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इससे लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
HRTC पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष पेंशन भुगतान और अन्य लंबित मामलों से जुड़े मुद्दे रखे। इस दौरान सरकार की ओर से पेंशनरों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया गया।
बैठक में वित्त विभाग और निगम प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें प्रधान सचिव देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार, HRTC के प्रबंध निदेशक डॉ. निपुण जिंदल तथा ज्वाइंट एक्शन कमेटी के पदाधिकारी राजेंद्र ठाकुर, देवराज ठाकुर और बृज लाल ठाकुर शामिल रहे।
पेंशनरों ने बैठक के दौरान बताया कि पूर्व में कई बार उन्हें पेंशन प्राप्त करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, जिससे घरेलू खर्च और अन्य वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में कठिनाइयां आती थीं। उनका मानना है कि निर्धारित तिथि पर पेंशन मिलने से ऐसी समस्याओं में काफी कमी आएगी और आर्थिक योजना बनाना आसान होगा।
CM सुक्खू ने निगम प्रबंधन को यह भी निर्देश दिए कि अक्टूबर 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए उन कर्मचारियों के मामलों को प्राथमिकता दी जाए, जिनकी पेंशन अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द पेंशन लाभ उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
बैठक में निगम की वित्तीय स्थिति पर भी चर्चा हुई। जानकारी के अनुसार, HRTC को हर वर्ष लगभग 1,500 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं। इसमें करीब 800 करोड़ रुपये निगम की अपनी आय से आते हैं। जबकि लगभग 720 करोड़ रुपये राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाए जाते हैं।
प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निगम करीब 3,000 बसों का संचालन करता है। व्यापक नेटवर्क और संचालन खर्च के कारण निगम पर वित्तीय दबाव भी बना रहता है, जिसके बीच पेंशन और अन्य देनदारियों के भुगतान को व्यवस्थित करने के प्रयास जारी हैं।