शिमला। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हिमाचल को बाहर निकालने के लिए सुक्खू सरकार ने एक और बड़ा झटका लोगों को दिया है। यह झटका महंगाई के रूप में मिलेगा। सुक्खू सरकार हिमाचल में बिजली महंगी करने जा रही है। क्योंकि सुक्खू सरकार ने बिजली की प्रति यूनिट खपत पर 10 पैसे मिल्क सेस लगाने का फैसला लिया है। अब बिजली की प्रति यूनिट पर मिल्क सेस लगेगा। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों पर पर्यावरण सेस भी लगेगा। आज सोमवार को विधानसभा के मानूसन सत्र के 10वें दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश विद्युत शुल्क संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया।
हिमाचल में अब बिजली की प्रति यूनिट पर लगेगा मिल्क सेस
मानसून सत्र में पेश किए गए विधेयक में दो संशोधन किए गए हैं। जिसमें अब प्रति यूनिट बिजली खर्च करने पर 10 पैसे मिल्क सेस लिया जाएगा। वहीं जिन बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य होगा, उनसे यह मिल्क सेस नहीं लिया जाएगा। इस सेस का उपयोग हिमाचल में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने और दुग्ध उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य के लिए होगा।
प्रति यूनिट कितना लगेगा पर्यावरण सेस
इसी तरह से विधेयक में किए गए दूसरे संशोधन में लघु औद्योगिक उर्जा यूनिट में पर्यावरण सेस के रूप में प्रति यूनिट दो पैसे, मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर 4 पैसे, बड़े उद्योगों पर 10 पैसे और कमर्शियल सेक्टर पर भी 10 पैसे प्रति यूनिट पर्यावरण सेस वसूल किया जाएगा।
किस पर कितना पर्यावरण सेस ?
- लघु औद्योगिक ऊर्जा पर ₹0.02 प्रति यूनिट
- मध्यम औद्योगिक ऊर्जा पर ₹0.04 प्रति यूनिट
- बड़े औद्योगिक ऊर्जा पर ₹0.10 प्रति यूनिट
- कॉमर्शियल कनेक्शन पर ₹0.10 प्रति यूनिट
- अस्थाई कनेक्शन पर ₹2.00 प्रति यूनिट
- स्टोन क्रशर पर ₹2.00 प्रति यूनिट
- इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर ₹6.00 प्रति यूनिट
यह भी पढ़ें: हिमाचल : शेड बना रहे थे 2 सगे भाई, छोटे ने बड़े की आंखों के सामने ली अंतिम सांस अस्थाई कनेक्शन पर भी देना होगा मिल्क सेस
इसके अलावा संशोधित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अस्थाई बिजली कनेक्शन लेता है तो उससे भी 2 रुपए प्रति यूनिट सेस लिया जाएगा। स्टोन क्रशर पर भी 2 रुपए प्रति यूनिट और विद्युत वाहन के चार्जिंग स्टेशन पर 6 रुपये प्रति यूनिट पर्यावरण सेस लगेगा। पर्यावरण सेस का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाएगा।
यह भी पढ़ें: हिमाचल पर मेहरबान हुई मोदी सरकार: दिया 92,364 मकानों का तोहफा 10 माह में कमाए थे 90.77 करोड़
हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आने पर जब अपना पहला बजट पेश किया था, तभी अपने बजट घोषणा में मिल्क सेस लगाने की घोषणा की थी। हिमाचल में सरकार ने इनकम बढ़ाने के लिए शराब पर मिल्क सेस लगाने की घोषणा की थी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल में घर बनाना हुआ महंगा: कंपनियों ने एक बार फिर बढ़ाए सीमेंट के दाम इसमें कहा गया था कि राज्य में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर 10 रुपए मिल्क सेस लगेगा। इसके जरिए हिमाचल सरकार को सालाना 100 करोड़ रुपए की आय होगी। बता दें कि सुक्खू सरकार ने फरवरी 2024 तक 10 महीने में ही शराब की प्रति बोतल पर लगाए 10 रुपए मिल्क सेस से 90.77 करोड़ की कमाई कर ली थी।
सुक्खू सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली में भी किया है संशोधन
बता दंे कि हिमाचल में सुक्खू सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। हालांकि बिजली की बात करें तो हिमाचल में पूर्व की जयराम सरकार ने लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली दी थी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल : कहता था- शादी करूंगा, 4 साल साथ में रखा फिर छोड़ दिया सुक्खू सरकार ने भी सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली में भी शर्तें लगा दी और साधन संपन्न लोगों की फ्री बिजली केा बंद कर दिया।
