शिमला। हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठकों का इतिहास बदलने जा रहा है। पहली बार सरकार सोमवार से वीरवार तक लगातार चार दिन तक कैबिनेट बैठक करने जा रही है। बता दें कि पहले होने वाली कैबिनेट बैठक को टालते हुए सरकार ने 4 दिन तक लगातार बैठक का फैसला किया है। 12 बजे कैबिनेट बैठक शुरु हो चुकी है और आज सरकार महत्त्वपूर्ण फैसले लेने जा रही है।
बैठक में 30 एजेंडों पर होगी चर्चा
जानकारी के अनुसार, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय के शिखर सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस बैठक में 30 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही, कुछ अति महत्वपूर्ण एजेंडे बैठक से ठीक पहले लाए जाएंगे।
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आपदा राहत पैकेज पर भी होगी चर्चा
बैठक में ग्रामीण महिलाओं और युवक मंडलों की आय बढ़ाने, राजीव गांधी नव संवर्धन योजना में संशोधन, नकल रोकने के लिए सख्त कानून, आपदा राहत पैकेज, और वन संवर्धन योजना जैसे विषयों पर फैसले लिए जाने की संभावना है।
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ये मुद्दे भी हुए है शामिल
नकल विरोधी कानून में संशोधन:
शैक्षणिक संस्थानों में नकल रोकने के लिए कानून में नए प्रविधान शामिल किए जाएंगे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बने।
आपदा राहत पैकेज पर अहम निर्णय:
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी बैठक में प्राकृतिक आपदा राहत पैकेज का प्रस्ताव रखेंगे।
- पूरी तरह ध्वस्त मकान पर 7 लाख रुपये तक की सहायता
- आंशिक क्षति पर 1 लाख रुपये
- गोशाला पर 50 हजार, पशु हानि पर 55 हजार, दुकान/ढाबा नुकसान पर 1 लाख
- खेती-बाड़ी के नुकसान पर 10 हजार, भूस्खलन पर 5 हजार रुपये की मदद
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सेब और फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि:
मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब व अन्य फलों के लिए समर्थन मूल्य 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाया जा सकता है।
राजीव गांधी वन संवर्धन योजना:
बंजर और क्षतिग्रस्त भूमि पर फलदार पौधों का रोपण, महिला व युवक मंडलों को मानदेय, और ग्रीन एडॉप्शन स्कीम के तहत निजी कंपनियों को वनीकरण के लिए भूमि आवंटन पर फैसला संभव।
जल विद्युत परियोजनाओं में पुलिस चौकियां:
राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए नई पुलिस पोस्ट खोलने का प्रस्ताव।
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कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर निर्णय:
विस्तार परियोजना को अवार्ड करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल।
इन मुद्दों पर भी रहेगा फोकस
सरकार का फोकस आमजन को राहत, रोजगार के अवसर, और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर है। महिला व युवक मंडलों की भूमिका को सशक्त बनाने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में यह बैठक अहम मानी जा रही है।