शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फरीदाबाद में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (NRC) की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में शामिल होने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी शिष्टाचार भेंट हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। सीएम सुक्खू शुक्रवार शाम ही फरीदाबाद पहुंच गए थे। इस अहम बैठक में हिमाचल प्रदेश कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाने जा रहा है।
इन मुद्दे पर होगी चर्चा
सबसे प्रमुख मुद्दा BBMB (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) से हिमाचल को मिलने वाले 4000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित एरियर का होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद BBMB ने अभी तक यह राशि जारी नहीं की। हिमाचल सरकार इस विषय को कई बार उठाने के बाद आज एक बार फिर परिषद के सामने रखेगी।
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इसके साथ ही सीएम सुक्खू चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.9 प्रतिशत वैधानिक हिस्सेदारी का मामला भी जोरदार तरीके से उठाएंगे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम–1966 के अनुसार राज्य को यह हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन दशकों से यह अधिकार लंबित है।
शानन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा संभव
बैठक में हिमाचल एक और पुराने विवाद को भी आगे बढ़ाएगा वो है शानन प्रोजेक्ट को वापस लौटाने की मांग। यह हाइड्रो प्रोजेक्ट बिलासपुर जिले में स्थित है और पंजाब सरकार को 100 साल की लीज पर दिया गया था। लीज पूरी होने के बावजूद पंजाब इसे वापसी के लिए तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर भी हिमाचल सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है।
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वन-टू-वन मीटिंग होगी
सूत्रों के मुताबिक, बैठक से पहले या बाद में सीएम सुक्खू अमित शाह से वन-टू-वन मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर को हिमाचल के लिए घोषित 1500 करोड़ रुपये के आपदा पैकेज को तुरंत जारी करने की मांग रखेंगे। दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन यह राशि अभी तक प्रदेश को नहीं मिली है।
फरीदाबाद के सूरजकुंड में होने वाली इस 32वीं परिषद बैठक में
- आंतरिक सुरक्षा
- सीमा प्रबंधन
- क्षेत्रीय विकास
- कानून व्यवस्था
- अंतरराज्यीय सहयोग
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जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इस बैठक में हिमाचल के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री/उप-राज्यपाल भी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे।