शिमला। सरकारी काम के लिए अब पहाड़ों की लंबी सड़कें ही एकमात्र सहारा नहीं रहेंगी। समय के साथ दौड़ते प्रशासन को अब आसमान का रास्ता भी मिलेगा। हिमाचल सरकार ने अधिकारियों की आवाजाही को तेज और अधिक प्रभावी बनाने के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा।
सरकारी अधिकारियों की हवाई यात्रा
प्रदेश सरकार ने सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक हवाई यात्राओं को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी संशोधित निर्देशों के तहत अब विभिन्न विभागों के अधिकारी राज्य के भीतर संचालित हवाई सेवाओं का इस्तेमाल सरकारी कार्यों के लिए कर सकेंगे। हालांकि, इसके लिए संबंधित अधिकारी को अपने नियंत्रक अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
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प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम
प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि यह व्यवस्था वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार का मानना है कि इससे अधिकारियों का बहुमूल्य समय बचेगा और वे कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।
पहले सीमित थी हवाई यात्रा की सुविधा
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2020 में खर्चों पर नियंत्रण से जुड़े दिशा-निर्देशों के तहत हवाई यात्रा की अनुमति सीमित दायरे में दी गई थी। इसके बाद नवंबर 2023 में अधिकारियों को पवन हंस लिमिटेड के हेलिकॉप्टर और एलायंस एयर के विमानों से सरकारी यात्राएं करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
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अब बढ़े हवाई सेवाओं के विकल्प
सरकार ने अब इन प्रावधानों का विस्तार करते हुए राज्य के भीतर संचालित अन्य विमान सेवाओं को भी इसमें शामिल कर लिया है। इससे अधिकारियों के पास यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और जरूरत पड़ने पर वे तेजी से अपने कार्यस्थल या निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे।
दूरदराज क्षेत्रों में निगरानी होगी मजबूत
वित्त विभाग के अनुसार इस फैसले का सबसे अधिक लाभ जनजातीय और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा। अधिकारियों को विकास कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण और प्रशासनिक निगरानी के लिए कम समय में वहां पहुंचने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बैठकों और आपात परिस्थितियों में भी समय पर पहुंचकर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
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समय की बचत से बढ़ेगी कार्यक्षमता
सरकार का मानना है कि सड़क मार्ग की लंबी और समय लेने वाली यात्राओं की तुलना में हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक और प्रभावी साबित होगी। इससे न केवल प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी, बल्कि विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा।