शिमला। हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों के लिए सोमवार का दिन एक बड़ी राहत लेकर आया। लंबे समय से एरियर और चिकित्सा बिलों के भुगतान को लेकर संघर्ष कर रहे राज्य के हजारों पेंशनरों की मांग आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर ली है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों की अदायगी आगामी एक माह के भीतर पूरी कर दी जाएगी। वहीं एरियर की अदायगी का भी आश्वासन दिया है।
यह घोषणा सीएम सुक्खू ने शिमला सचिवालय में हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान की। पेंशनरों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी काफी समय से लंबित समस्याएं रखीं, जिन पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया।
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पेंशनरों की मांगों पर सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बैठक में कहा कि कर्मचारी और पेंशनर सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्होंने साफ कहा कि पेंशनरों की समस्याएं हमारी प्राथमिकता हैं, और उनकी देनदारियां समय पर देना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम ने बताया कि पिछले कई वर्षों से जमा हुए चिकित्सा बिलों की अदायगी में देरी की वजह राज्य की खराब आर्थिक स्थिति रही है, जो पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन का परिणाम थी। लेकिन अब मौजूदा सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ संसाधनों का सृजन कर रही है, और पेंशनरों की बकाया देनदारियों को निपटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
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1.36 लाख कर्मचारियों को दिया ओपीएस
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान यह भी याद दिलाया कि सत्ता में आते ही सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल की, जिससे 1 लाख 36 हजार से अधिक कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के हितों को सर्वोपरि रखकर फैसले लेगी।
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पेंशनरों का संघर्ष रंग लाया
गौरतलब है कि पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थी। हाल ही में समिति ने धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान विशाल रैली भी निकाली थी और सरकार से जेसीसी बैठक बुलाने तथा पुरानी लंबित देनदारियों संशोधित लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, 13 % डीए, और तीन वर्षों से लंबित चिकित्सकीय बिलों
के निपटारे की मांग उठाई थी।
मुख्यमंत्री के नए फैसले से पेंशनरों में उत्साह
सीएम सुक्खू ने पेंशनरों को आश्वस्त किया कि मेडिकल बिलों की अदायगी तो एक माह में कर दी जाएगी, साथ ही बाकी लंबित देनदारियों को भी चरणबद्ध तरीके से समय पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभी पेंशनरों की देनदारियां प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी पेंशनर उपेक्षित महसूस न करे, यह हमारी प्राथमिकता है। प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने पेंशनरों की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया और कई अन्य मुद्दों को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।