शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जल्द ही बिजली मित्र योजना के तहत नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्रदेश बिजली बोर्ड ने इस योजना के तहत हजारों युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर ली है।
हिमाचल में 'बिजली मित्र' भर्ती
बात यह है कि पहले इन बिजली मित्रों को छह हजार मानदेय दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए बिजली मित्र भर्ती होने वाले युवाओं के मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है।
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बिजली मित्रों का मानदेय बढ़ा
CM सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने प्रदेश में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बिजली मित्र भर्ती योजना की घोषणा की थी। बिजली मित्र योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को सरकार ने 6 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान रखा था, लेकिन अब सुक्खू सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए उनके मानदेय को छह हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने का ऐलान किया है। यानी अब बिजली मित्र योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानेदय दिया जाएगा।
कब शुरू होगी भर्ती?
बिजली बोर्ड ने इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देकर राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। माना जा रहा है कि भर्ती अभियान अगले महीने से शुरू हो सकता है।
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क्या होंगे बिजली मित्रों के कार्य?
बिजली मित्रों को बिजली विभाग की फील्ड गतिविधियों में सहयोग के लिए नियुक्त किया जाएगा। इनके मुख्य कार्यों में मीटर रीडिंग, बिजली बिलों की वसूली, उपभोक्ताओं से जुड़ी फील्ड सर्विस, और अन्य सहायक कार्य शामिल होंगे। इन नियुक्तियों से विभाग को जमीनी स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को सेवाएं समय पर मिल सकेंगी।
खाली पदों की भरपाई में मिलेगी मदद
वर्तमान में राज्य बिजली बोर्ड में फील्ड स्टाफ के सैकड़ों पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। इन रिक्तियों के चलते विभागीय कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में बिजली मित्रों की नियुक्ति से न केवल फील्ड कार्य में तेजी आएगी, बल्कि बिजली आपूर्ति सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।
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बढ़े मानदेय से युवाओं में बढ़ेगा उत्साह
सुक्खू सरकार का मानना है कि मानदेय बढ़ाने से युवाओं में इस योजना को लेकर उत्साह बढ़ेगा। पहले 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय को लेकर कई जगह पर असंतोष जाहिर किया गया था और विरोध भी हुआ था, जिसे देखते हुए अब सरकार ने बिजली मित्रों को प्रतिमाह 10 हजार रुपए का प्रावधान किया है। जिससे योजना अधिक आकर्षक बनेगी और योग्य युवाओं को इससे जोड़ने में आसानी होगी।
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विरोध के बाद बदला गया रुख
बिजली बोर्ड ने कुछ समय पहले विभाग में कई पदों को समाप्त किया था, जिसके विरोध में कर्मचारी संघों ने नाराजगी जताई थी। अब सरकार ने इन पदों के विकल्प के रूप में बिजली मित्रों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल बेरोजगार युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि विभाग के फील्ड कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहेंगे।
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युवाओं के साथ धोखा
दूसरी तरफ विपक्ष पशु मित्र, बिजली मित्र जैसी योजनाओं पर सवाल खड़े करता आया है। विपक्ष यानी भाजपा का कहना है कि एक लाख नौकरियों का वादा कर सत्ता में आई सुक्खू सरकार अब युवाओं को इस तरह की योजना के माध्यम से अस्थायी रोजगार उपलब्ध करवा रही है, जो कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है।