शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज कैबिनेट मीटिंग का चौथा और संभावित रूप से निर्णायक दिन है। इस मीटिंग में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख को लेकर औपचारिक मुहर लग सकती है।
अगस्त में बुलाया जा सकता है सत्र
विधानसभा सचिवालय की ओर से अगस्त के आखिरी सप्ताह में सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। कल हुई अनौपचारिक चर्चा के बाद आज इसे लेकर अंतिम फैसला संभावित है।
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नगर निकाय चुनावों पर टकराव की स्थिति
कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने इससे जुड़े इलेक्शन कमीशन के कार्यक्रम को रोक दिया था, जिसके बाद दोनों संस्थानों के बीच तनातनी की स्थिति बन गई। चुनाव आयोग ने 22 जुलाई तक हर हाल में रोस्टर तय करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लेने की बात कहकर प्रक्रिया को टाल दिया।
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इलेक्शन कमीशन कोर्ट जाने की तैयारी में
सूत्रों के अनुसार यदि आज की मीटिंग में सरकार आरक्षण रोस्टर को लेकर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लेती है, तो इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। वजह यह है कि आयोग दिसंबर में पंचायतों के साथ-साथ नगर निकाय चुनाव भी करवाना चाहता है। इसके लिए आयोग ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थीं, लेकिन आरक्षण रोस्टर के फाइनल न होने से सारी प्रक्रिया अटकी हुई है।
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नई नौकरियों पर भी लग सकती है मुहर
आज की बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी हरी झंडी दे सकती है। माना जा रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और लोक निर्माण विभागों में रिक्त पदों को भरने को लेकर प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। सुक्खू सरकार की यह पहली चार दिवसीय कैबिनेट मीटिंग है, जिससे लोगों को भी कुछ राहत भरे फैसलों की उम्मीद है।