#राजनीति

July 20, 2026

सुक्खू कैबिनेट आज लेगी बड़े फैसले : 1000 पदों पर भर्तियां, सेब के समर्थन मूल्य पर लगेगी मुहर

शिक्षा, विधानसभा सत्र और आर्थिक स्थिति पर भी होगी चर्चा

शेयर करें:

CM Sukhu Himachal Cabinet Meeting Apple Farmers MIS Scheme MSP Government Jobs Recruitment

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सियासत और लाखों लोगों की उम्मीदें आज कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं। CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रोजगार, बागवानों को राहत, विधानसभा के मानसून सत्र और प्रदेश की आर्थिक स्थिति समेत कई बड़े मुद्दों पर अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

कैबिनेट बैठक पर टिकी सबकी नजरें

प्रदेश की सुक्खू सरकार की इस अहम बैठक में 50 से अधिक एजेंडा आइटम पर चर्चा होगी। खासकर बेरोजगार युवाओं और बागवानों की नजर इस बैठक पर टिकी हुई है।

यह भी पढ़ें- हिमाचल : जेठानी के साथ हुई कहासुनी, दो बेटियों की मां ने उठाया खौफनाक कदम- हुई मौ.त

एक हजार पदों पर भर्ती को मिल सकती है मंजूरी

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, बागवानी और ग्रामीण विकास विभागों में करीब एक हजार नए पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा वन विभाग में सहायक वन रक्षकों की भर्ती और पदोन्नति नियमों को भी अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है, जिससे नई भर्तियों का रास्ता साफ होगा।

सेब के समर्थन मूल्य पर होगा बड़ा फैसला

सेब सीजन के बीच सरकार मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के नए नियमों पर भी निर्णय ले सकती है। प्रस्ताव के अनुसार अब केवल पंजीकृत बागवानों से ही सेब की खरीद की जाएगी। विभाग ने एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने की सिफारिश की है, हालांकि सरकार इस सीमा में बदलाव भी कर सकती है।

यह भी पढ़ें- हिमाचल के लिए अगले 48 घंटे भारी : कई जिलों में रेड अलर्ट, स्कूल बंद; फ्लैश फ्लड का खतरा

फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की उम्मीद

पिछले साल फलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MIS) में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इस बार सरकार सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों और बागवानों को राहत दे सकती है। वर्तमान में सेब और आम 12 रुपये प्रति किलो तथा नींबू प्रजाति के फल 10 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदे जा रहे हैं।

शिक्षा, विधानसभा सत्र और आर्थिक स्थिति पर भी होगी चर्चा

कैबिनेट में CBSE पाठ्यक्रम वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े विवाद के समाधान पर भी फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों को अंतिम रूप देने के साथ-साथ वित्त विभाग प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति देगा, जिसके आधार पर सरकार भविष्य की वित्तीय रणनीति तय करेगी।

नोट : ऐसी ही तेज़, सटीक और ज़मीनी खबरों से जुड़े रहने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें

ट्रेंडिंग न्यूज़
LAUGH CLUB
संबंधित आलेख