शिमला। बजट सत्र के बीच आज हिमाचल प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसमें कई नीतिगत फैसलों की दिशा तय हो सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होने वाली इस बैठक में आगामी विधेयकों के ड्राफ्ट से लेकर प्रशासनिक और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया जाएगा।

विधेयकों के ड्राफ्ट पर होगी चर्चा

कैबिनेट बैठक में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयकों के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही इन विधेयकों को सदन में पेश किया जाएगा, जिससे आगामी नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा तय होगी।

 

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भर्तियों और औद्योगिक नीति पर फोकस

सूत्रों के अनुसार, बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित भर्तियों को लेकर भी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की नई औद्योगिक नीति को लेकर भी चर्चा संभावित है, जो निवेश और रोजगार के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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कम छात्रों वाले स्कूलों पर फैसला संभव

कैबिनेट में उन स्कूलों और कॉलेजों का मुद्दा भी उठ सकता है, जहां छात्रों की संख्या बेहद कम है। ऐसे संस्थानों को बंद करने या उनके विलय को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। यदि इस पर सहमति बनती है तो प्रदेश के शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

 

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अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के डायरेक्ट चुनाव पर चर्चा

सूत्रों की मानें तो नगर पंचायत और नगर परिषद में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर भी कैबिनेट में विचार हो सकता है। प्रस्ताव है कि इन पदों का चुनाव सीधे जनता द्वारा कराया जाए, जिसके लिए पहले ही शहरी विकास विभाग को प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

फिलहाल नगर निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन पार्षदों के माध्यम से होता है, लेकिन यदि कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो यह अधिकार सीधे जनता को मिल सकता है।

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