कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मटौर-कछियारी-शिमला हाईवे पर स्थापित घट्टा टोल प्लाजा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। यहां टोल शुल्क में की गई लगातार दूसरी बढ़ोतरी ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। हैरानी की बात यह है कि जिस कार का एक तरफ का टोल टैक्स पहले महज 25 रुपये था, उसे करीब डेढ़ महीने के भीतर बढ़ाकर अब 95 रुपये कर दिया गया है। यानी वाहन चालकों को अब पहले के मुकाबले लगभग चार गुना तक शुल्क चुकाना पड़ रहा है।
डेढ़ महीने में दो बार बढ़ा टोल
घट्टा टोल प्लाजा पर शुल्क बढ़ोतरी का सिलसिला वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। एक अक्तूबर से पहले कार, जीप और हल्के मोटर वाहनों से एक तरफ का 25 रुपये टोल लिया जा रहा था। पहली अक्तूबर को इसे बढ़ाकर 65 रुपये कर दिया गया। अब एक बार फिर दरों में इजाफा करते हुए एक तरफ का शुल्क 95 रुपये और दोनों तरफ का 145 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। इस तरह महज डेढ़ महीने के भीतर कार का एक तरफ का टोल 25 रुपये से बढ़कर 95 रुपये पहुंच गया है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि बार-बार शुल्क बढ़ने से उनके मासिक खर्च पर सीधा असर पड़ेगा।
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बस और ट्रक का टोल भी हुआ महंगा
नई दरों के तहत अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। हल्के व्यावसायिक वाहनों, हल्के मालवाहक वाहनों और मिनी बसों का एक तरफ का शुल्क 105 रुपये से बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया गया है। वहीं, दो एक्सल वाली बस और ट्रक के लिए यह दर 225 रुपये से बढ़कर 325 रुपये हो गई है। तीन एक्सल वाले व्यावसायिक वाहनों को अब 355 रुपये चुकाने होंगे, जबकि पहले यह शुल्क 245 रुपये था। चार से छह एक्सल वाले भारी वाहनों के लिए टोल 350 से बढ़ाकर 510 रुपये और सात या इससे अधिक एक्सल वाले वाहनों के लिए 430 से बढ़ाकर 620 रुपये कर दिया गया है।
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ग्रामीण कर रहे टोल हटाने की मांग
टोल शुल्क में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच घट्टा टोल प्लाजा को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग ने भी जोर पकड़ लिया है। इसी मुद्दे को लेकर सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में कांगड़ा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें विधायक पवन काजल, एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग, चंगर क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि, टोल संघर्ष समिति के पदाधिकारी और निजी ट्रांसपोर्टर शामिल हुए। बैठक में स्थानीय लोगों ने टोल प्लाजा की मौजूदा स्थिति और बढ़ती दरों को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं। लोगों की प्रमुख मांग है कि स्थानीय आबादी को हो रही परेशानी को देखते हुए टोल प्लाजा को किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट किया जाए।
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NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं पहुंचे
बैठक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की गैरमौजूदगी को लेकर सांसद और विधायक ने नाराजगी जताई। जनप्रतिनिधियों का कहना था कि इतने महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे पर अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी थी, लेकिन संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज और विधायक पवन काजल ने अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की बात कही। सांसद ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में इस मामले को उठाने की बात कही, जबकि विधायक ने विधानसभा में भी मुद्दा उठाने की चेतावनी दी।
15 नवंबर का धरना और चक्का जाम फिलहाल स्थगित
घट्टा टोल प्लाजा के विरोध में स्थानीय लोगों और संघर्ष समिति ने 15 नवंबर को धरना-प्रदर्शन और चक्का जाम करने की तैयारी की थी। हालांकि, बैठक में सांसद की ओर से मिले आश्वासन के बाद फिलहाल इस आंदोलन को लोकसभा के शीतकालीन सत्र तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया। संघर्ष समिति के अध्यक्ष पवी कुमार, महासचिव सतीश सोनी और अभिनव शर्मा ने टोल दरों में हुई बढ़ोतरी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बैठक पहले से निर्धारित थी, इसके बावजूद उसी दौरान शुल्क बढ़ा दिया गया। समिति के पदाधिकारियों ने इसे स्थानीय लोगों के लिए परेशानी बढ़ाने वाला फैसला बताया।
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नगर परिषद से 10 किलोमीटर की दूरी की होगी जांच
बैठक में घट्टा टोल प्लाजा की स्थापना से जुड़े नियमों का मुद्दा भी उठाया गया। एनएचएआई के निर्धारित मानकों के अनुसार नगर परिषद की सीमा से टोल प्लाजा की दूरी को लेकर उठे सवालों पर एसडीएम डॉ. अंजलि गर्ग को पैमाइश करवाने के निर्देश दिए गए। इसके तहत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कांगड़ा नगर परिषद की सीमा से घट्टा टोल प्लाजा की वास्तविक दूरी का पता लगाया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर संबंधित पक्षों के समक्ष रखी जाएगी। इस पैमाइश की रिपोर्ट को टोल प्लाजा को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
ग्रामीणों को राहत देने के लिए चार फुट ओवरब्रिज भी बनेंगे
बैठक में सांसद और विधायक ने क्षेत्र के लोगों की अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की। विधायक पवन काजल ने बताया कि ग्रामीणों की सुविधा के लिए रानीताल से तरसुह और कछियारी तक चार फुट ओवरब्रिज बनाने के लिए करीब 8 करोड़ रुपये के टेंडर हो चुके हैं। इनका निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाने की बात कही गई है। वहीं सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि टोल प्लाजा से जुड़ी समस्या का समाधान बातचीत और उचित प्रक्रिया के माध्यम से निकालने का प्रयास किया जाएगा।
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एनएचएआई ने बताई शुल्क बढ़ोतरी की वजह
दूसरी ओर, एनएचएआई के परियोजना अधिकारी राकेश यादव के अनुसार टोल प्लाजा की दरें निर्धारित नियमों के तहत बढ़ाई गई हैं। उन्होंने बताया कि कछियारी से दौलतपुर सुरंग तक नए बने मार्ग को टोल शुल्क की गणना में शामिल किया गया है। उन्होंने टोल प्लाजा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को न्यायसंगत नहीं बताया। ऐसे में एक तरफ एनएचएआई शुल्क बढ़ोतरी को नियमों के अनुरूप बता रहा है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग टोल प्लाजा को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र और प्रशासनिक पैमाइश के बाद घट्टा टोल प्लाजा को लेकर चल रहा विवाद क्या मोड़ लेता है।