सुक्खू सरकार का ऐलान : सरकारी अस्पतालों में सिर्फ इन परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का फ्री इलाज, जानें

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना को नए सिरे से तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश की सुक्खू सरकार अब मौजूदा हिमकेयर योजना की जगह नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव प्रीमियम को लेकर किया जाएगा।

हिमाचल की नई स्वास्थ्य बीमा योजना

अब सभी लाभार्थियों को एक समान प्रीमियम नहीं देना होगा- बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति, सालाना आय और रोजगार के आधार पर बीमा प्रीमियम निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए लाभार्थियों को छह अलग-अलग श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव है।

 

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एक जैसी नहीं होती सभी की आर्थिक स्थिति

सरकार का मानना है कि सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। ऐसे में एक समान प्रीमियम रखने के बजाय अलग-अलग वर्गों की आर्थिक क्षमता के अनुसार भुगतान की व्यवस्था करना ज्यादा उचित होगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बीमा योजना में अधिक राहत मिल सकेगी। जबकि आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों को अपनी श्रेणी के मुताबिक प्रीमियम चुकाना होगा। नई योजना का उद्देश्य प्रदेश के अधिक से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे में लाना है।

सालाना 10 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज

नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र परिवारों को सालाना 10 लाख रुपये तक के निशुल्क उपचार का सुरक्षा कवच देने की तैयारी है। यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है- जिन्हें गंभीर बीमारी या लंबे इलाज के दौरान भारी खर्च उठाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में महंगे उपचार के कारण कई बार परिवारों की जमा पूंजी तक खर्च हो जाती है। ऐसे में बीमा कवर की राशि बढ़ने से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी।

 

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पैसों की कमी का इलाज पर असर

सरकार की कोशिश है कि किसी भी परिवार को केवल पैसों की कमी के कारण बेहतर चिकित्सा सुविधा से वंचित न रहना पड़े। विशेषकर गंभीर बीमारियों और महंगे उपचार के मामलों में बीमा योजना लोगों के लिए मददगार बने। हालांकि, 10 लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा किन अस्पतालों और किन बीमारियों के लिए उपलब्ध होगी, इसका विस्तृत विवरण योजना की अंतिम अधिसूचना में स्पष्ट होगा।

कितनी श्रेणियों में बंटेंगे लाभार्थी?

नई योजना में लाभार्थियों की आर्थिक और रोजगार संबंधी स्थिति को ध्यान में रखते हुए छह श्रेणियां बनाने की तैयारी है। इनमें BPL परिवारों से लेकर सामान्य परिवार, आउटसोर्स कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी, नियमित सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और कारोबारी वर्ग को शामिल किया जाएगा।

 

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किन परिवारों को सबसे ज्यादा राहत?

BPL परिवारों को प्रीमियम में सबसे ज्यादा राहत देने का प्रस्ताव है। वहीं, सामान्य परिवारों के लिए अलग दरें तय होंगी। आउटसोर्स और अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को भी उनकी श्रेणी के अनुसार प्रीमियम देना होगा। नियमित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था प्रस्तावित है। कारोबारियों को भी उनकी आर्थिक स्थिति और श्रेणी के हिसाब से बीमा प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है।

कितना मिलेगा प्रीमियम?

इस व्यवस्था से सरकार का प्रयास है कि आर्थिक रूप से कमजोर और सक्षम परिवारों के बीच प्रीमियम का बोझ उनकी भुगतान क्षमता के अनुसार बांटा जा सके। हालांकि, अभी तक किसी भी श्रेणी के लिए प्रीमियम की अंतिम राशि तय नहीं की गई है।

 

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CM सुक्खू ने प्रीमियम कम करने के दिए निर्देश

नई स्वास्थ्य बीमा योजना को आम लोगों के लिए किफायती बनाने के लिए CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए हैं। CM सुक्खू ने विभाग से संबंधित बीमा कंपनी के साथ बातचीत कर प्रीमियम की दरें कम करवाने को कहा है। सरकार की मंशा है कि नई योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार उठा सकें और बीमा के लिए लोगों को अपनी जेब से अधिक पैसा खर्च न करना पड़े।

जरूरतमंद और गरीब परिवारों पर बोझ

CM सुक्खू के निर्देशों के बाद स्वास्थ्य विभाग प्रीमियम की दरों को लेकर संबंधित कंपनी के साथ बातचीत करेगा। सरकार चाहती है कि अलग-अलग श्रेणियों के लिए निर्धारित होने वाला प्रीमियम आम लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर इसका अतिरिक्त बोझ न पड़े।

 

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कब लागू होगी योजना?

स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार के अनुसार नई स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने से पहले प्रीमियम की दरें निर्धारित की जानी हैं। इसके लिए संबंधित कंपनी के साथ बातचीत और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे।

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फिलहाल नई योजना का पूरा खाका तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। अलग-अलग श्रेणियों के लिए कितना प्रीमियम देना होगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इसी तरह योजना लागू होने की तारीख को लेकर भी अंतिम घोषणा नहीं हुई है।

हिमकेयर की जगह नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?

नई योजना लागू होने के बाद हिमाचल में स्वास्थ्य बीमा का मौजूदा ढांचा बदल जाएगा। हिमकेयर में लाभार्थियों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुरक्षा के स्थान पर अब आर्थिक स्थिति और रोजगार के आधार पर अलग-अलग प्रीमियम वाली व्यवस्था तैयार की जा रही है। इससे सरकार को जरूरतमंद परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता देने और अन्य वर्गों से उनकी क्षमता के अनुसार योगदान लेने में मदद मिल सकती है।