हिमाचल में 6297 पदों पर शुरू होगी भर्ती, 5 साल से है अटकी; अब सुक्खू सरकार ने बनाया नया प्लान

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए राहत की खबर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पिछले पांच वर्षों से लटकी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक (एनटीटी) के 6297 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नया प्लान तैयार किया है। पात्र अभ्यर्थियों की कमी के चलते अटकी इस भर्ती को सिरे चढ़ाने के लिए अब सरकार खुद युवाओं को प्रशिक्षित करने की तैयारी में है।

 

इसके तहत निजी संस्थानों के बजाय सरकारी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में दो वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। सरकार इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगेगी। यदि केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल जाती है तो प्रदेश में हजारों युवाओं के लिए शिक्षक बनने की राह खुल सकती है।

पांच साल से नौकरी का इंतजार

प्रदेश में एनटीटी शिक्षकों की भर्ती पिछले करीब पांच वर्षों से अलग-अलग नियमों और पात्रता संबंधी अड़चनों के कारण लटकी हुई है। हजारों युवा इस भर्ती के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों की कमी ने पूरी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया। अब सुक्खू सरकार ने इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी संस्थानों में ही निर्धारित योग्यता के अनुरूप प्रशिक्षण मिले, ताकि भविष्य में भर्ती के दौरान पात्रता को लेकर कोई बड़ी बाधा सामने न आए।

 

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10 हजार आवेदनों में मात्र 14 अभ्यर्थी ही पात्र मिले

एनटीटी भर्ती की मौजूदा स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करीब 10 हजार युवाओं ने नौकरी पाने की उम्मीद में आवेदन किया था, लेकिन दस्तावेजों और शैक्षणिक योग्यता की जांच के बाद महज 14 अभ्यर्थी ही पात्र पाए गए। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी और 6297 पदों को भरने की जिम्मेदारी 14 कंपनियों को सौंपी गई थी। इतनी बड़ी संख्या में पद होने के बावजूद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने से भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। 

डाइट में मिलेगा दो साल का प्रशिक्षण

सरकार की नई योजना के तहत प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके लिए डाइट में उपलब्ध भवनों, आधारभूत सुविधाओं और प्रशिक्षण व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी संस्थानों में कोर्स शुरू होने से प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ-साथ निर्धारित मानकों और मान्यता संबंधी शर्तों का पालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे प्रदेश के युवाओं को एनटीटी की निर्धारित योग्यता हासिल करने के लिए दूसरे राज्यों या निजी संस्थानों पर निर्भर रहने की जरूरत भी कम हो सकती है।

 

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इस कारण हजारों युवाओं के आवेदन हुए थे खारिज

एनटीटी भर्ती के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के निर्धारित नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी है। जबकि प्रदेश में बड़ी संख्या में युवाओं ने एक वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र ऐसे संस्थानों से जारी हुए हैं, जिन्हें एनसीटीई की मान्यता प्राप्त नहीं है। यही वजह रही कि आवेदन करने वाले हजारों युवाओं के बावजूद पात्र अभ्यर्थियों की संख्या बेहद कम रह गई। सरकार अब प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था तैयार करना चाहती है, जिससे भविष्य में युवा निर्धारित नियमों के अनुरूप योग्यता हासिल कर सकें।

 

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केंद्र की मंजूरी पर टिकी योजना

प्रदेश सरकार इस योजना को लागू करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति हासिल करेगी। डाइट में दो वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा शुरू करने के प्रस्ताव को केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद कोर्स की रूपरेखा, प्रशिक्षण व्यवस्था और अन्य औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि, अभी यह प्रस्तावित योजना है और केंद्र की स्वीकृति के बिना कोर्स शुरू होने या भर्ती प्रक्रिया बहाल होने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में अब हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें केंद्र सरकार के फैसले पर टिकी हैं।

ब्रिज कोर्स का प्रस्ताव भी नहीं चढ़ पाया था सिरे

इससे पहले भी प्रदेश सरकार ने एक वर्षीय एनटीटी डिप्लोमा करने वाले युवाओं को राहत देने का प्रयास किया था। सरकार ने केंद्र के सामने प्रस्ताव रखा था कि ऐसे अभ्यर्थियों को डाइट के माध्यम से ब्रिज कोर्स करवाकर दो वर्षीय डिप्लोमा की पात्रता पूरी करने का अवसर दिया जाए। हालांकि, केंद्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद अब सरकार ने नए सिरे से दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की योजना पर काम करना शुरू किया है।

 

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शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, केंद्र के समक्ष उठाएंगे मामला

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में एनटीटी डिप्लोमा करवाने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर मामला उठाया जाएगा। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार की इस पहल से लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को नई उम्मीद मिली है। हालांकि, 6297 पदों पर नियुक्ति का रास्ता तभी साफ होगा, जब प्रशिक्षण कोर्स को आवश्यक मंजूरी मिलेगी और भर्ती से जुड़ी अन्य औपचारिकताएं पूरी होंगी।

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