सुक्खू कैबिनेट के सभी बड़े फैसले एक क्लिक पर पढ़ें, जानें किस किस को दी राहत

शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंद्र सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट बैठक में आम जनता से लेकर युवाओं, महिलाओं, किसानों, बागवानों और बुजुर्गों तक के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में जहां महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की योजना को मंजूरी दी गई, वहीं पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय भी लिया गया। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जबकि सेब उत्पादकों को भी सरकारी खरीद में राहत दी गई है।

 

इस कैबिनेट बैठक में रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अस्पतालों में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति होगी, मेडिकल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पद भरे जाएंगे और विभिन्न विभागों में अन्य पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी। इसके अलावा बिजली परियोजनाओं को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है और काम शुरू नहीं करने वाले सोलर व हाइड्रो प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया है।

 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

 

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महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1500 रुपये

सरकार ने मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार के अनुसार, योजना के दायरे में आने वाली करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की गई है। योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली

पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। इससे निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले परिवारों को घरेलू बिजली खर्च में राहत मिलेगी। योजना का लाभ किन परिवारों को और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित दिशा-निर्देशों में स्पष्ट होगी।

 

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बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष विभाग

• आईजीएमसी शिमला में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किया जाएगा।
• डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में भी बुजुर्गों के इलाज के लिए विशेष विभाग खुलेगा।
• श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में भी यह सुविधा शुरू होगी।
• इन विभागों के संचालन के लिए आवश्यक पदों और सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भर्ती की जाएगी। इसका उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को उम्र से जुड़ी बीमारियों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

निजी बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ाई

• राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत निजी बस ऑपरेटरों को डीजल बस खरीदने पर अब 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
• पहले डीजल बस खरीद पर 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी।
• हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ तक बस सेवाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
• आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से चमियाणा स्थित अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी तक बस सेवाओं के लिए भी सहायता मिलेगी।
• इन रूटों पर 10 से अधिक यात्रियों की क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
• इन्हीं रूटों पर डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

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अतिरिक्त पानी की बिक्री के लिए तय होगी एक समान दर

• पड़ोसी राज्यों, सरकारी संस्थानों और औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध करवाए जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की शुरुआती कीमत 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है।
• यह दर प्रदेश में पहले से संचालित और भविष्य में स्थापित होने वाली जल परियोजनाओं पर लागू होगी।
• अंतरराज्यीय जल परियोजनाएं भी इसके दायरे में आएंगी।
• दरों में समय-समय पर थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर बदलाव किया जाएगा।

युवाओं को नशे से बचाने के लिए बड़ा फैसला

प्रदेश सरकार सभी 12 जिलों में खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026 शुरू करेगी। अभियान के तहत युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा।

कांगड़ा में पुलिस थाना, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी

• कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरूह को पूर्ण पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा।
• नए पुलिस थाने के लिए आवश्यक पद भी सृजित किए जाएंगे।
• डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में नई पुलिस चौकी स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।

चार जिलों में खुलेंगे आधुनिक रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र

• जमीन और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना लागू होगी।
• मौजूदा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा।
• पहले चरण में शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इन केंद्रों की शुरुआत होगी।

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घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन मंजूर

• बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
• चंबा जिले के पांगी में आयोजित जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले का दर्जा बढ़ाकर राज्य स्तरीय किया जाएगा।
• कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (सिविल) कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है।
• कार्यालय के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद सृजित कर भरे जाएंगे।

किसानों-बागवानों को राहत

• प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम किया गया है।
• इससे प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को हर किलो अदरक पर पहले से 10 रुपये अधिक मिलेंगे।
• मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद दर 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम की गई है।
• इस फैसले से उन बागवानों को लाभ मिलेगा, जिनका सेब बेहतर ग्रेड में शामिल नहीं हो पाता।

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1500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

• प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1000 रोगी मित्र तैनात किए जाएंगे। रोगी मित्र अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को जरूरी सुविधाएं प्राप्त करने और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेंगे।
• सरकारी मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरे जाएंगे।
• स्वास्थ्य विभाग में डेटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
• सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25 हजार से बढ़ाकर 45 हजार रुपये किया जाएगा।
• ग्रामीण विकास विभाग में: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे।
• प्रदेश की विभिन्न अदालतों में: स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित किए जाएंगे।
• युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में: दिव्यांगजनों के चार प्रतिशत आरक्षण के तहत तीन पद भरे जाएंगे।
• कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में: जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार पद सृजित होंगे।
• कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में: मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भी सृजित किया जाएगा।
• हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में: असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद बनाया जाएगा।
• नूरपुर सिविल अस्पताल में: मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।
• हरिपुरधार अस्पताल में: अपग्रेड किए गए सिविल अस्पताल के लिए आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति होगी।
• तीन मेडिकल कॉलेजों में: बुजुर्गों के इलाज के लिए जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित होंगे। इनके लिए आवश्यक पद और सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित किए जाएंगे।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा अब ऑफलाइन होगी

मौजूदा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम-2024 के नियम-11 में एक बार की विशेष छूट को मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को आगामी छह महीनों में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए जरूरी तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिजली परियोजनाओं पर सरकार का बड़ा फैसला

• कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दी है।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 40 वर्ष का संचालन पूरा कर चुकी बिजली परियोजनाओं पर अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत फ्री पावर रॉयल्टी लागू होगी।
• परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसे बिना किसी लागत के हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने का प्रावधान किया गया है। इससे लंबे समय से संचालित बिजली परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी और लाभ बढ़ने की उम्मीद है।

काम शुरू नहीं करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द होगा

• 222 सोलर पावर परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। 
• 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 हाइड्रो पावर परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द किया जाएगा।
• कुल 235 परियोजनाओं के आवंटन रद्द करने की कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त 20 हाइड्रो पावर परियोजनाओं को नए सिरे से आवंटित करने के लिए दोबारा बोली प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।

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