कल से शुरू होगा हिमाचल विस का विंटर सेशन : सवालों के साथ विपक्ष तैयार, आज दिल्ली जा रहे CM...

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश की राजनीति का केंद्र एक बार फिर धर्मशाला बनने जा रहा है। तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में सोमवार यानी कल से 14वीं विधानसभा का छह दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होगा। 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप देखने को मिल सकते हैं।

कल से शुरू होगा शीतकालीन सत्र

सत्र के लिए CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार रविवार को धर्मशाला पहुंचेगी। अगले छह दिनों तक सरकार का कामकाज भी धर्मशाला से ही संचालित किया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार दोपहर 2 बजे शुरू होगी।

 

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सुक्खू सरकार को घेरने की तैयारी में BJP

यह 14वीं विधानसभा का अंतिम शीतकालीन सत्र है। ऐसे में आगामी राजनीतिक परिस्थितियों और सरकार के चार साल के कार्यकाल को देखते हुए इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा ने सुक्खू सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों पर तैयारी की है। वहीं, कांग्रेस सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के साथ अपने कार्यकाल की उपलब्धियां सदन में रखने की रणनीति बना रही है। ऐसे में सदन के भीतर राजनीतिक गर्माहट बढ़ने के पूरे आसार हैं।

चुनावी गारंटियों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष

शीतकालीन सत्र में भाजपा कई ऐसे मुद्दे उठाने की तैयारी में है, जिनको लेकर वह लगातार सरकार पर निशाना साधती रही है। इनमें मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत गरीब परिवारों के चयन का मामला प्रमुख रहेगा। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की घोषणा, कांग्रेस की चुनावी गारंटियों को पूरा करने की स्थिति और प्रदेश में विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है।

 

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क्या सुक्खू सरकार देगी जवाब?

भाजपा विधायकों की कोशिश रहेगी कि इन मुद्दों पर सरकार से स्पष्ट जवाब लिया जाए। वहीं, कांग्रेस की ओर से भी विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी सदन में रखने की तैयारी है। सरकार अपने फैसलों और विकास कार्यों को सामने रखकर विपक्ष के हमलों का जवाब दे सकती है।

विधायकों ने कितने भेजे सवाल?

इस बार के शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों ने विधानसभा सचिवालय को 413 से अधिक सवाल भेजे हैं। इन सवालों के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग विभागों के कामकाज और सरकार की योजनाओं की प्रगति को लेकर जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा कई लंबित विकास परियोजनाओं, सरकारी कार्यों और आम जनता से जुड़ी समस्याओं को भी सदन में उठाया जाएगा।

 

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मंत्रियों को सदन में देना होगा जवाब

विधायकों के सवालों में अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े विषय भी शामिल रहने की संभावना है। ऐसे में संबंधित विभागों के मंत्रियों को सदन में जवाब देना होगा। छह दिन की कार्यवाही के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

कितने विधेयक होंगे पेश?

राजनीतिक बहस और सवाल-जवाब के साथ सरकार का विधायी एजेंडा भी इस सत्र में महत्वपूर्ण रहेगा। सरकार विधानसभा में एक दर्जन से अधिक विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इनमें आम लोगों को राहत देने से लेकर शहरी व्यवस्था में सुधार और कारोबार को आसान बनाने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

 

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क्या बढ़ेगा रोड परमिट?

शिमला के स्थानीय निवासियों को राहत देने के उद्देश्य से रोड परमिट की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। इसके तहत रोड परमिट की मौजूदा छह महीने या एक वर्ष की अवधि को बढ़ाकर तीन साल करने की तैयारी है। इससे स्थानीय लोगों को बार-बार परमिट नवीनीकरण करवाने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

क्या आम लोगों की परेशानियां होंगी कम?

इसके अलावा नगर निगम और अन्य शहरी निकायों में बिजली, इंटरनेट और केबल की तारों के अव्यवस्थित जाल को व्यवस्थित करने के लिए भी संशोधन विधेयक लाने की योजना है। शहरों में सार्वजनिक रास्तों पर होने वाले अवैध कब्जों पर नियंत्रण लगाने के लिए भी कानूनी प्रावधानों में बदलाव प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था बेहतर करना और आम लोगों को होने वाली परेशानियों को कम करना है।

 

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क्या कारोबार और उद्योगों को मिलेगी राहत?

सरकार के विधायी एजेंडे में जन विश्वास विधेयक भी शामिल है। इसके माध्यम से कारोबार और उद्योगों से जुड़े कुछ अनावश्यक कानूनी प्रावधानों को कम करने की योजना है। सरकार का उद्देश्य कारोबारी गतिविधियों को सरल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना है। इससे प्रदेश में उद्योग लगाने और कारोबार संचालित करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है।

 

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इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रो-वाइस चांसलर का पद सृजित करने से संबंधित प्रस्ताव भी सदन में आ सकता है। भू-संशोधन नियमों और हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम में बदलाव से जुड़े विधेयक भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा हैं। इन प्रस्तावों पर सदन में चर्चा के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कांग्रेस-भाजपा विधायक दल की बैठकें आज

शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों दल अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देंगे। इसके लिए सोमवार को धर्मशाला में दोनों विधायक दलों की बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भाजपा विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

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रणनीति पर होगी चर्चा

इन बैठकों में सत्र के दौरान सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल होंगी। वहीं, भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर विधायकों को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

आज दिल्ली जा सकते हैं CM सुक्खू

CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के रविवार को दिल्ली जाने की संभावना है। सोमवार को दिल्ली में सोनिया गांधी की किताब का आधिकारिक विमोचन कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद धर्मशाला पहुंचेंगे। इसके बाद वह विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक नंदलाल के निधन के चलते सदन की कार्यवाही शोकोद्गार के साथ शुरू होगी। विधानसभा में उनके निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद सदन की निर्धारित कार्यवाही आगे बढ़ेगी।