धरातल पर उतरी सुक्खू सरकार की नई पहल, भांग की खेती के लिए किसानों को मिले लाइसेंस

शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब जिस भांग को कभी नशे और बदनामी से जोड़कर देखा जाता था, वही भांग आने वाले समय में गंभीर बीमारियों की दवाइयां बनाने और पहाड़ी किसानों की आर्थिकी बदलने का जरिया बनने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की नई पहल अब धरातल पर उतरने लगी है।

 

सरकार ने भांग से औषधीय उत्पाद और दवाइयां बनाने के लिए तीन फार्मा कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं प्रदेश के तीन जिलों के दो दर्जन किसानों को भी भांग की खेती के लाइसेंस दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस पहल से नशे के बजाय औषधीय उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार तथा किसानों के लिए कमाई के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

तीन कंपनियां बनाएंगी भांग से दवाइयां

प्रदेश सरकार ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती और इससे दवाइयां बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बद्दी की दो और पांवटा साहिब की एक फार्मा कंपनी को भांग से दवाइयां तैयार करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। इससे प्रदेश में औषधीय भांग आधारित उद्योग विकसित होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सरकार का उद्देश्य इस फसल का इस्तेमाल नियंत्रित और कानूनी तरीके से दवा निर्माण के लिए करना है, ताकि इसका लाभ प्रदेश के किसानों और उद्योगों को मिल सके।

 

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दो दर्जन किसानों को मिला लाइसेंस

भांग की नियंत्रित खेती को लेकर किसानों में भी दिलचस्पी बढ़ने लगी है। जानकारी के अनुसार, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के करीब 24 किसानों ने खेती के लिए सरकारी लाइसेंस हासिल किए हैं। सरकार की योजना के तहत किसानों को खेती के लिए विशेष बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ एक नई नकदी फसल का विकल्प मिल सकेगा। हालांकि इसकी खेती निर्धारित सरकारी नियमों, निगरानी और लाइसेंस की शर्तों के तहत ही की जा सकेगी।

लाइसेंस फीस में भारी कटौती

सरकार ने भांग की खेती और औषधीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेंस फीस में भी बड़ी राहत दी है। पहले लाइसेंस की अधिक फीस के कारण किसान और कंपनियां इस दिशा में आगे आने से हिचकिचा रहे थे। इसे देखते हुए सरकार ने किसानों के लिए सालाना लाइसेंस फीस तीन लाख रुपये से घटाकर एक लाख रुपये प्रति बीघा कर दी है। वहीं, दवा निर्माण करने वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस फीस दो करोड़ रुपये से घटाकर एक करोड़ रुपये कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से इस क्षेत्र में निवेश और किसानों की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

 

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इन बीमारियों के उपचार में हो सकता है इस्तेमाल

औषधीय भांग से तैयार होने वाले उत्पादों का इस्तेमाल विभिन्न गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है। इसके औषधीय घटकों पर कैंसर, ट्यूमर, अल्जाइमर और दूसरी बीमारियों के उपचार के लिए शोध और दवा निर्माण किया जाता है। हालांकि किसी बीमारी के इलाज में इन दवाओं की प्रभावशीलता संबंधित वैज्ञानिक शोध और चिकित्सकीय मंजूरी पर निर्भर करेगी। सरकार की इस पहल से प्रदेश में औषधीय भांग आधारित दवा उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है और भविष्य में ऐसी दवाओं के घरेलू उत्पादन की संभावनाएं भी विकसित हो सकती हैं।

युवाओं को मिलेगा रोजगार किसानों की  बढ़ेगी आय

हिमाचल में औषधीय भांग की खेती शुरू होने से किसानों के साथ स्थानीय युवाओं को भी रोजगार मिलने की संभावना है। खेती से लेकर बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, औषधीय उत्पाद तैयार करने और फार्मा उद्योग तक कई स्तरों पर रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। प्रदेश में पहले से मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। खासकर बद्दी और पांवटा साहिब जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में दवा निर्माण से जुड़ी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

 

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नशे पर नहीं, औषधीय उपयोग पर रहेगा सरकार का फोकस

सरकार की इस पूरी योजना का मुख्य उद्देश्य भांग के औषधीय इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, न कि नशे के लिए इसके उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसके लिए खेती को लाइसेंस, निगरानी और निर्धारित नियमों के दायरे में रखा जाएगा। सरकार की ओर से तय शर्तों के अनुसार ही किसान इसकी खेती कर सकेंगे और कंपनियां औषधीय उत्पाद तैयार कर पाएंगी। ऐसे में अवैध नशे के कारोबार और कानूनी औषधीय खेती के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

हिमाचल में नई आर्थिकी का रास्ता खोल सकती है औषधीय भांग की खेती

प्रदेश सरकार की इस पहल को कृषि और फार्मा उद्योग के बीच नए तालमेल के रूप में देखा जा रहा है। यदि योजना निर्धारित नियमों के तहत सफलतापूर्वक लागू होती है तो इससे किसानों को नई फसल का विकल्प मिलने के साथ प्रदेश में औषधीय उत्पादों के निर्माण को भी बढ़ावा मिल सकता है। तीन कंपनियों को लाइसेंस और 24 किसानों को खेती की अनुमति मिलना इस दिशा में शुरुआती कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह पहल हिमाचल के किसानों की आमदनी, युवाओं के रोजगार और प्रदेश के औषधीय उद्योग के विकास में कितनी अहम भूमिका निभाती है।

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