शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र से सामने आए आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने के बावजूद युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा से जुड़े आंकड़ों को ही जोड़ दिया जाए तो रिक्त हुए पदों की संख्या 38 हजार के पार पहुंच जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकारी महकमों में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं, तो इन पर नियमित भर्ती की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है?
सरकार की ओर से विधानसभा में दिए गए लिखित जवाब में सामने आया है कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 के बीच लोक निर्माण विभाग में 19,457 पद रिक्त हुए। इसी अवधि में स्कूल शिक्षा विभाग में 13,182 और उच्च शिक्षा में 6,021 पद रिक्त दर्ज किए गए। इन तीनों श्रेणियों का कुल आंकड़ा 38,660 बनता है। यानी प्रदेश के केवल इन तीन बड़े विभागों में ही हजारों पदों के रिक्त होने की तस्वीर सामने आई है।
विधानसभा में सामने आए आंकड़े
यह पूरा मामला भाजपा विधायक जेआर कटवाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में सामने आया। झंडूता से विधायक कटवाल ने सरकार से जानना चाहा था कि 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के कितने पद रिक्त हुए। उन्होंने यह भी पूछा था कि इस दौरान नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन के आधार पर कितनी नियुक्तियां की गईं। इसके साथ ही युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से मिले रोजगार का ब्यौरा भी मांगा गया था।
यह भी पढ़ें : हिमाचल: एक साथ उठीं 6 दोस्तों की अर्थियां तो रो पड़ा पूरा गांव, 5 घरों के बुझ गए इकलौते चिराग
चूंकि कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है, इसलिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने इस सवाल का लिखित जवाब दिया। जवाब में विभागवार रिक्त पदों और की गई नियुक्तियों का विवरण सामने आया, जिसने सरकारी भर्ती व्यवस्था पर बहस को फिर तेज कर दिया है।
लोक निर्माण विभाग में सबसे ज्यादा 19,457 पद रिक्त
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लोक निर्माण विभाग में सबसे अधिक 19,457 पद रिक्त हुए। इनमें बेलदार के पदों की संख्या सबसे ज्यादा 11,276 रही। इसके अलावा 1,326 राजमिस्त्री, 707 वर्क इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर वर्ग के 452 पद रिक्त हुए।
यह भी पढ़ें : हिमाचल में भूसे-पाउडर से बन रही थी नकली दवाएं, UP की STF ने बड़े रैकेट का किया पर्दाफाश
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर पद खाली होने के बावजूद इसी अवधि में लोक निर्माण विभाग में नियमित आधार पर एक भी नियुक्ति नहीं की गई। सरकार के जवाब के अनुसार यहां अनुबंध आधार पर 90 और दैनिक वेतन के आधार पर केवल 42 पद भरे गए। इनमें बेलदार के महज 40 पद शामिल हैं।
स्कूल शिक्षा में 13,182 और उच्च शिक्षा में 6,021 पद खाली
शिक्षा क्षेत्र में भी रिक्त पदों का आंकड़ा काफी बड़ा है। स्कूल शिक्षा विभाग में कुल 13,182 पद रिक्त हुए। इनमें जेबीटी के 3,242, टीजीटी के 1,375 और प्रवक्ताओं के 1,364 पद शामिल हैं। इसके अलावा अन्य श्रेणियों में भी बड़ी संख्या में पद खाली हुए।
यह भी पढ़ें : 'ऑपरेशन सिंदूर में हमारे छक्के छूटे'.. जगत नेगी के बयान पर सियासी भूचाल! BJP बोली-माफी मांगे मंत्री
दूसरी ओर उच्च शिक्षा विभाग में 6,021 पद रिक्त दर्ज किए गए। हालांकि सरकार ने इसी अवधि में स्कूल शिक्षा में अनुबंध और ट्रेनी आधार पर 4,294 शिक्षकों की नियुक्तियां करने की जानकारी भी दी है। इनमें 1,835 जेबीटी, 1,243 टीजीटी और 652 प्रवक्ता शामिल हैं। उच्च शिक्षा में नियमित आधार पर 125 प्रिंसिपल नियुक्त किए गए और कुल 1,029 पद भरे जाने की जानकारी दी गई है।
पुलिस विभाग में 3,822 पद रिक्त
प्रदेश के गृह एवं पुलिस विभाग में भी रिक्त पदों की संख्या 3,822 रही। इनमें कांस्टेबल के 2,315 और हेड कांस्टेबल के 701 पद शामिल हैं। पुलिस विभाग में इसी अवधि के दौरान 189 नियमित और 19 अनुबंध नियुक्तियां की गईं। पुलिस बल में रिक्तियों का यह आंकड़ा कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। बड़ी संख्या में पद खाली रहने से मौजूदा कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ने की आशंका रहती है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल: पति की ह**त्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, सुबह इस हाल में मिली थी देह; मचा हड़कंप
बिजली बोर्ड, एचआरटीसी और विश्वविद्यालय में भी खाली हुए पद
सरकार के जवाब में अन्य संस्थानों और विभागों की स्थिति भी सामने आई है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में 1,436 पद रिक्त हुए, जबकि एचआरटीसी में 663 पद खाली हुए। परिवहन निगम में 295 चालक और 285 कंडक्टर के पद रिक्त दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी 139 पद खाली हुए। वन विभाग और राज्य वन निगम से संबंधित आंकड़े भी जवाब में शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, पंचायती राज और अन्य विभागों में भी रिक्तियों तथा नियुक्तियों का ब्यौरा दिया गया है।
कई विभागों में नियुक्तियां हुईं, लेकिन भर्ती की रफ्तार पर सवाल
सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि अलग-अलग विभागों में नियमित, अनुबंध और दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं। बिजली बोर्ड में अनुबंध आधार पर 1,449 पद भरे गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अनुबंध आधार पर 554 और दैनिक वेतन के आधार पर 505 नियुक्तियां हुईं। हाईकोर्ट में 350 नियमित, 167 अनुबंध और 44 दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्तियां की गईं। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में 40 नियमित और 197 अनुबंध नियुक्तियां हुईं। वन विभाग में 20 नियमित और 78 अनुबंध पद भरे गए। एचआरटीसी में कुल 690 पदों पर नियुक्तियां किए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी है।
