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November 17, 2026
नेता प्रतिपक्ष तपोवन और विधानसभा बेचने के लगाए आरोप, डिप्टी सीएम ने मांगे दस्तावेज

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में 'हिमाचल ऑन सेल' के नारे ने सियासी पारा चढ़ा दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आमने-सामने आ गए। बहस इतनी तीखी हो गई कि सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया।
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों और सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की आशंका जताते हुए पीटरहॉफ से लेकर तपोवन स्थित विधानसभा भवन तक को बेचने की तैयारी के आरोप लगाए। उन्होंने सवाल किया कि क्या हिमाचल प्रदेश को बेचने की तैयारी चल रही है? दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इन आरोपों को आधारहीन बताते हुए जयराम ठाकुर को सदन में सबूत और दस्तावेज पेश करने की चुनौती दे दी।
सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा के दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार की नीतियों और प्रदेश की संपत्तियों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि सरकार शिमला के ऐतिहासिक पीटरहॉफ को बेचने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने तपोवन स्थित विधानसभा परिसर को लेकर भी ऐसी ही आशंका जताई। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को निजी निवेशकों के हवाले करने की दिशा में फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में दिल्ली के नेताओं के संरक्षण और हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जयराम ने सवाल उठाया कि आखिर हिमाचल की संपत्तियों को लेकर इस तरह की चर्चाएं क्यों सामने आ रही हैं?
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जयराम ठाकुर के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन में आधारहीन बातें कर रहे हैं और उनके आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। मुकेश ने स्पष्ट किया कि सरकार न तो पीटरहॉफ बेच रही है और न ही तपोवन विधानसभा परिसर को बेचने का कोई प्रस्ताव है। उन्होंने जयराम ठाकुर से पूछा कि यदि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी या प्रमाण है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पिछली भाजपा सरकार के समय 'हिमाचल ऑन सेल' का नारा दिया था, लेकिन अब भाजपा उसी नारे को दोहराकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को अभी पांच साल और विपक्ष में बैठना पड़ेगा।
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पीटरहॉफ और तपोवन विधानसभा भवन को लेकर चल रही बहस के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। जयराम ठाकुर ने जब तपोवन स्थित विधानसभा भवन को बेचने की तैयारी की आशंका जताई तो अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सरकार के पास इस भवन को बेचने की कोई अथॉरिटी नहीं है। इस पर जयराम ठाकुर ने जवाब दिया कि हो सकता है इस संबंध में जानकारी अभी विधानसभा अध्यक्ष तक नहीं पहुंची हो, लेकिन प्रदेश में जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, उससे हिमाचल के बिकने की आशंका पैदा हो रही है। इस टिप्पणी के बाद सदन में फिर से राजनीतिक बहस तेज हो गई।
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बहस के दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मेडिकल डिवाइस पार्क से संबंधित जमीन के मामले में सरकार का पक्ष रखा। इससे पहले जयराम ठाकुर ने बद्दी क्षेत्र में जमीन के लैंड यूज में कथित बदलाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित क्षेत्र में औद्योगिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित जमीन पर अब भवन बनाए जा रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए आवंटित जमीन पर प्लॉट बेचे जाने की बात भी उन्होंने सदन में उठाई।
जयराम ने दावा किया कि कुछ लोगों को इन प्लॉटों को खरीदने के लिए भी कहा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में प्रभावशाली लोगों और नेताओं का संरक्षण हो सकता है। साथ ही हिम चंडीगढ़ के पीछे स्थित जमीन के मामले में भी बड़े स्तर पर अनियमितताओं की आशंका जताई। इन आरोपों पर उद्योग मंत्री ने सरकार का पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की।
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जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह संपत्ति केवल एक होटल नहीं, बल्कि राजधानी शिमला की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीटरहॉफ को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दिल्ली में जमीन से जुड़े पुराने प्रयासों और तैयार किए गए नक्शे का भी जिक्र किया। जयराम ने कहा कि करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सार्वजनिक संपत्तियों के भविष्य पर सरकार को पारदर्शी तरीके से जवाब देना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर के दिल्ली के नेताओं के संरक्षण और दबाव संबंधी आरोपों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को स्पष्ट करना चाहिए कि दिल्ली से किसका दबाव है और कौन इन फैसलों में हस्तक्षेप कर रहा है। यदि उनके पास कोई ठोस जानकारी है तो उसे दस्तावेजों के साथ सदन में रखना चाहिए। मुकेश ने कहा कि सरकार ने न तो किसी संपत्ति को बेचने का सौदा किया है और न ही हिमाचल प्रदेश को बेचने की कोई प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक विरोध के नाम पर विपक्ष बिना प्रमाण के आरोप लगा रहा है। उनके अनुसार नेता प्रतिपक्ष के पास सदन में उठाने के लिए कोई ठोस विषय नहीं था, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं।
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शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 'हिमाचल ऑन सेल' का मुद्दा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया। एक तरफ भाजपा प्रदेश की जमीनों, औद्योगिक भूखंडों और सरकारी संपत्तियों को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है, वहीं कांग्रेस इन आरोपों को निराधार बताते हुए विपक्ष से प्रमाण पेश करने की मांग कर रही है। पीटरहॉफ, तपोवन विधानसभा परिसर और मेडिकल डिवाइस पार्क की जमीन को लेकर उठे सवालों ने प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है।