शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले का समय जैसे-जैसे करीब आता जा रहा है, वैसे-वैसे सुक्खू सरकार का फोकस कर्मचारी और पेंशनर वर्ग पर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के चतुर्थ श्रेणी के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए उनके लंबित एरियर का भुगतान कर दिया है। इसके लिए सरकार की ओर से करीब 20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जिसे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया है।
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सरकार के इस फैसले को उसके कार्यकाल के लगभग अंतिम वर्ष में कर्मचारी और पेंशनर वर्ग को अपने पाले में मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। लंबे समय से वित्तीय लाभ और एरियर का इंतजार कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से जारी यह राशि बड़ी राहत मानी जा रही है।
20 करोड़ से पेंशनरों को राहत
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि बिजली बोर्ड में अपनी सेवाएं दे चुके चतुर्थ श्रेणी के सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान कर दिया गया है। इसके लिए करीब 20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और यह राशि संबंधित लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो चुकी है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों ने अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदेश की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में लगाया है। ऐसे में सेवानिवृत्ति के बाद उनके देय वित्तीय लाभों का समय पर भुगतान करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को लेकर गंभीर है तथा उनकी लंबित वित्तीय देनदारियों के निपटारे के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
सुक्खू बोले- कर्मचारी और पेंशनरों के साथ खड़ी है सरकार
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक कर्मचारी और पेंशनर परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार का प्रयास है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके सभी देय वित्तीय लाभ समय पर मिलें। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग ने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसलिए सरकार उनकी समस्याओं और लंबित वित्तीय देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से निपटाने की दिशा में काम कर रही है।
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कल देहरा में होंगे सीएम सुक्खू
रविवार सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री कांगू में आयोजित जन स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर में देहरा पहुंचकर मछुआरा सम्मान निधि वितरण एवं मछुआरा सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री रविवार शाम करीब चार बजे शिमला वापस लौटेंगे।
चुनावी साल से पहले कर्मचारी वर्ग पर सरकार का फोकस
हिमाचल की राजनीति में कर्मचारी और पेंशनर वर्ग हमेशा से प्रभावशाली भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में सरकार के कार्यकाल के लगभग अंतिम वर्ष में एरियर भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर हैं और उनकी वित्तीय देनदारियां लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही हैं। ऐसे में सुक्खू सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों और पेंशनरों तक सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है कि सरकार उनके आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रही है।