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November 22, 2026

सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला: केबल तार बिछाने-अवैध निर्माण पर लगेगा भारी जुर्माना, जेल भी होगी

हिमाचल में अब बिना अनुमति के नहीं बिछा पाएंगे केबल तार और ना कर सकेंगे निर्माण

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शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने शहरी क्षेत्रों को अवैध निर्माण और जगह-जगह फैले केबल-तारों के जाल से निजात दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब शहरों की सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति के केबल, तार या पाइप बिछाना संबंधित लोगों को भारी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थानों पर नियमों को ताक पर रखकर ढांचे खड़े करने वालों पर भी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत किया जा रहा है। सरकार इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नगरपालिकाओं और नगर निगमों को विशेष अधिकार देने जा रही है।

शहरों में लटकते तारों से मिलेगी निजात

हिमाचल के कई शहरी इलाकों में बिजली और संचार सेवाओं के नाम पर सड़कों के ऊपर लटकते तारों तथा जगह-जगह फैले केबल नेटवर्क का जाल दिखाई देता है। कई स्थानों पर ये तार बिना उचित अनुमति के लगाए जाते हैं। इससे न केवल शहरों की सुंदरता प्रभावित होती है, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों और वाहन चालकों के लिए भी परेशानी और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अब सरकार ने इस समस्या पर सख्ती दिखाते हुए स्थानीय शहरी निकायों को ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की कानूनी शक्तियां देने की पहल की है।

 

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विधानसभा में पारित हुए दो संशोधन विधेयक

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को प्रदेश सरकार से जुड़े दो अहम संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। इनमें हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत केबल नेटवर्क और अन्य ढांचों पर नियंत्रण स्थापित करना, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरों की व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

अब नगरपालिकाएं खुद कर सकेंगी कार्रवाई

नगरपालिका अधिनियम, 1994 की धारा 138 में किए गए संशोधन के बाद नगरपालिकाओं को बिना अनुमति लगाए गए ओवरहेड केबल नेटवर्क को हटाने और नियंत्रित करने के लिए अपने अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से कार्रवाई करने की शक्ति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को इस संबंध में नियम बनाने और नगरपालिकाओं को उपनियम तैयार करने का अधिकार भी दिया गया है।

 

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सरकार का मानना है कि शहरी क्षेत्रों में केबल, तारों, पाइपों और जल निकासी से जुड़े नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। लेकिन कई बार संबंधित एजेंसियां या लोग नगरपालिका की अनुमति के बिना ही सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें स्थापित कर देते हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सड़कों के ऊपर लटकते तार और अव्यवस्थित नेटवर्क शहरों की खूबसूरती को बिगाड़ने के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती बनते हैं। नए संशोधन से ऐसे मामलों पर स्थानीय निकायों की पकड़ मजबूत होगी।

बिना अनुमति केबल बिछाई तो एक लाख तक जुर्माना

नगर निगम क्षेत्रों में नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए भी सरकार ने सख्त प्रावधान किए हैं। नगर निगम संशोधन विधेयक के तहत सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति ओवरहेड केबल नेटवर्क स्थापित करने पर कम से कम 10 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा उल्लंघन के मामले में तीन महीने तक कारावास का प्रावधान भी किया गया है।

 

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इसका मतलब साफ है कि अब सार्वजनिक स्थानों पर मनमर्जी से केबल और तारों का नेटवर्क खड़ा करना आसान नहीं होगा। नगर निगमों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए पहले से अधिक प्रभावी कानूनी आधार मिलेगा। इससे शहरों में बेतरतीब तरीके से फैले तारों और अनधिकृत नेटवर्क पर अंकुश लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

नगर निगमों के कामकाज में भी होंगे कई बदलाव

नगर निगम संशोधन विधेयक में केवल केबल नेटवर्क तक ही बदलाव सीमित नहीं रखे गए हैं। इसमें नगर निगमों की लेखा परीक्षा व्यवस्था, पार्षदों की अयोग्यता, आकस्मिक रिक्तियों, अविश्वास प्रस्ताव और मतदान से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही विधिक सलाहकार की नियुक्ति और उपयोगकर्ता प्रभारों की वसूली से संबंधित व्यवस्था को भी बेहतर बनाने की पहल की गई है।

 

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छोटे अपराधों के मामलों में जेल के स्थान पर जुर्माने की व्यवस्था, आयुक्तों के अनुबंधों की वित्तीय सीमा बढ़ाने और आपात परिस्थितियों में पेड़ों को हटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने जैसे प्रावधान भी विधेयक का हिस्सा हैं। वहीं शहरी, विरासत और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पेड़ों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया गया है।

आखिरी शीतकालीन सत्र में सरकार ने पारित किए अहम विधेयक

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के इस शीतकालीन सत्र को आखिरी शीतकालीन सत्र बताया गया है। सत्र के अंतिम दिन लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने दोनों संशोधन विधेयकों को सदन में पेश किया, जिन्हें ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

 

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कुल मिलाकर सरकार के इन संशोधनों का असर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। यदि इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति लगाए गए केबल नेटवर्क और अव्यवस्थित ढांचों पर कार्रवाई का रास्ता साफ होगा। इससे शहरों को व्यवस्थित बनाने, आम लोगों की आवाजाही सुरक्षित करने और शहरी सुंदरता बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

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