शिमला। हिमाचल प्रदेश के डिपो कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। करीब पांच महीने बाद सरकारी राशन डिपुओं में दोबारा रिफाइंड तेल मिलना जल्द शुरू हो जाएगा।
डिपुओं में मिलेगा रिफाइंड तेल
सरकारी डिपों पर आने वाले तेल के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लंबे इंतजार के बाद अब अगले महीने यानी फरवरी से राशन कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल मिलने की उम्मीद है।
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5 महीने से नहीं मिला तेल
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को पिछले साल सितंबर महीने से राशन डिपुओं में रिफाइंड तेल नहीं मिल रहा है। ऐसे में लोगों को मजबूरन बाजार से महंगे दानों में तेल खरीदना पड़ रहा है। जिसके कारण उनके बजट और जेब पर बड़ा असर पड़ा रहा है।
कब मिलेगा सरसों-रिफाइंड तेल?
बताया जा रहा है कि अब अगले महीने से राशन कार्ड धारकों को राशन डिपुओं पर अन्य राशन के साथ एक लीटर सरसों तेल और एक लीटर रिफाइंड तेल मिलेगा। डिपुओं पर तेल उपलब्ध होने की खबर सुनने से लोगों में खुशी का माहौल है।
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कितने में मिल रहा सरसों तेल?
बता दें कि इस समय प्रदेश भर के राशन कार्ड धारकों को डिपो में 160 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जबकि, आयकरदाताओं को 161 रुपए में सरसों का तेल डिपो के माध्यम से मिल रहा है। मगर अब अगले माह से लोगों को डिपो में सरसों का तेल सात रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। यानी अब जनवरी महीने से APL और BPL दोनों ही श्रेणियों के परिवारों को सरसों तेल 153 रुपये लीटर मिलेगा।
जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि रिफाइंड तेल की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग की कोशिश है कि जल्द से जल्द से राशन कार्ड धारकों को डिपुओं पर सरसों और रिफाइंड तेल उपलब्ध करवाया जाए।
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डिपुओं से मिल रहा लाभ
बता दें कि हिमाचल में इस समय 19 लाख से अधिक राशन कार्ड उपभोक्ता हैं। राशनकार्ड धारकों को प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी चीजें कम दामों में दी जाती हैं। जैसे कि-
- मलका दाल
- माश दाल
- दाल चना
- दो लीटर सरसों तेल
- चीनी
- नमक
- चावल
- आटा
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जेब पर सीधा असर
लोगों का कहना है कि डिपुओं में रिफाइंड तेल की आपूर्ति का फिर से शुरू होना जहां एक राहत की खबर है। वहीं अगर तेल की कीमतें बढ़ी हुई होंगी तो वो बेहद परेशानी वाली बात है। महंगाई के इस दौर में तेल की कीमतों का बढ़ना मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट को प्रभावित कर सकती हैं।