हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हिमाचल के भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नंगल.ऊना.तलवाड़ा.मुकेरियां ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना में हो रही देरी को लेकर राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
केंद्र तैयार, राज्य की धीमी रफ्तार”
अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए वे लगातार केंद्र सरकार के सामने आवाज उठाते रहे हैं। उनकी मांगों के बाद ही प्रदेश में रेल विस्तार की कई योजनाओं को मंजूरी मिली और काम भी शुरू हुआ। लेकिन अब इन परियोजनाओं की रफ्तार राज्य सरकार के सहयोग की कमी के कारण धीमी पड़ गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण, वन स्वीकृतियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी के चलते यह महत्वपूर्ण परियोजना अटक गई है।
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अधूरी जमीन, अटकी परियोजना
इस रेल कॉरिडोर के लिए कुल 278 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है, लेकिन अब तक केवल 189 हेक्टेयर भूमि ही अधिग्रहित हो पाई है। ठाकुर के अनुसार, यही सबसे बड़ा कारण है कि परियोजना समय पर आगे नहीं बढ़ पा रही। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ हिस्सों में काम शुरू होने के बावजूद कई खंडों पर प्रगति बेहद धीमी है, जिससे लागत और समय—दोनों पर असर पड़ रहा है।
सुक्खू सरकार पर तीखी टिप्पणी
अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास परियोजनाओं के प्रति राज्य सरकार का रवैया “गंभीर और सक्रिय” नहीं दिख रहा।
उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार समय पर जरूरी मंजूरियां और भूमि हस्तांतरण सुनिश्चित करे, तो यह परियोजना तेजी से पूरी हो सकती है। उन्होंने इसे “प्रशासनिक उदासीनता” का उदाहरण बताया।
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राष्ट्रीय महत्व की परियोजना
ठाकुर ने इस रेल लाइन को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व की परियोजना बताया। उनके अनुसार:
- यह पठानकोट-जम्मू मार्ग का एक वैकल्पिक कॉरिडोर बनेगा
- हिमाचल के ऊना और हमीरपुर क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी
- पंजाब के कांडी क्षेत्र को भी आधुनिक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा
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केंद्र का बढ़ता निवेश
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि केंद्र सरकार ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में भारी बढ़ोतरी की है। पिछले वर्षों की तुलना में अब हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है, जो विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
संयुक्त निगरानी की मांग
स्थिति को सुधारने के लिए अनुराग ठाकुर ने एक संयुक्त मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने की मांग की है, जिसमें केंद्र, रेलवे और दोनों राज्यों के अधिकारी शामिल हों। यह टीम नियमित बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करे, ताकि काम तय समय में पूरा हो सके।
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