धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी घमासान छिड़ने के आसार हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल को लेकर ऐसा ऐलान किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुक्खू सरकार अब पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की परतें खोलने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार के समय हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में श्वेत पत्र पेश किया जाएगा। खासतौर पर बद्दी-नालागढ़ क्षेत्र में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन को 99 साल की लीज पर देने का मामला सरकार के निशाने पर है। इसके लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की कमेटी गठित की गई है, जो पुराने रिकॉर्ड और सरकारी फाइलों की पड़ताल करेगी।
कांग्रेस विधायक दल की बैठक में बनी रणनीति
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के बीच धर्मशाला में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने, सरकार की उपलब्धियों और पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है और विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले हर मुद्दे का जवाब दिया जाएगा।
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जयराम सरकार के कार्यकाल का हिसाब जनता के सामने रखेगी कांग्रेस
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय कई ऐसे फैसले लिए गए, जिनकी जांच और समीक्षा जरूरी है। मौजूदा सरकार इन मामलों से जुड़े पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और विवादित फैसलों का ब्यौरा जनता के सामने रखेगी। सरकार का प्रयास है कि सरकारी संसाधनों और संपत्तियों से जुड़े फैसलों की वास्तविक स्थिति सामने आए और यह स्पष्ट हो सके कि किन परिस्थितियों में निर्णय लिए गए थे।
5,000 बीघा जमीन का मामला बना सरकार के निशाने पर
मुख्यमंत्री ने बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर करीब 5,000 बीघा जमीन 99 साल की लीज पर दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार के समय इस जमीन का आवंटन नियमों और पंजीकरण प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए किया गया। उन्होंने दावा किया कि इतनी बड़ी जमीन महज एक करोड़ रुपये में लीज पर दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार इस पूरे मामले की जांच करवाएगी और इससे जुड़े दस्तावेजों को खंगालकर तथ्य सामने लाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस अब भाजपा के पिछले कार्यकाल पर राजनीतिक हमला तेज करने की तैयारी में है।
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मुकेश अग्निहोत्री संभालेंगे जांच की कमान
पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल की पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ मंत्रियों की कमेटी गठित करने की जानकारी दी है। इस कमेटी में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी और विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य मंत्री शामिल हैं। कमेटी का मुख्य काम पूर्व सरकार के दौरान लिए गए विवादित फैसलों, जमीन आवंटन, प्रशासनिक निर्णयों और कथित वित्तीय अनियमितताओं की समीक्षा करना होगा। कमेटी संबंधित विभागों से रिकॉर्ड लेकर मामलों की पड़ताल करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
सरकारी विभागों से मांगी जाएंगी पुरानी फाइलें और ऑडिट रिपोर्ट
जांच को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों से पुराने दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड, टेंडर से संबंधित फाइलें और ऑडिट रिपोर्ट तलब की जाएंगी। कमेटी उन मामलों को प्राथमिकता देगी, जिनमें सरकारी धन के दुरुपयोग, नियमों की अनदेखी या विवादित फैसलों को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। इसके अलावा बड़ी खरीद-फरोख्त, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक निर्णयों की भी समीक्षा की जा सकती है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर श्वेत पत्र तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार जनता के सामने रखेगी।
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रजनी पाटिल ने दिया एकजुटता का संदेश
कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने भी मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में गुटबाजी को लेकर उठ रही चर्चाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस की एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने मिलकर तय किया है कि वे पूरी मजबूती के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। पाटिल ने कहा, "हम सबने एकजुट होकर तय किया है कि लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे। तलवार सबने निकाल ली है और हम विजयी होकर वापस आएंगे।" उनके इस बयान को आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष का मुकाबला करने की कांग्रेस की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
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श्वेत पत्र से बढ़ेगा भाजपा-कांग्रेस के बीच सियासी टकराव
हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों पर सवाल उठाती रही है। अब श्वेत पत्र लाने की घोषणा और मंत्रियों की कमेटी के गठन से यह राजनीतिक लड़ाई और तेज होने के आसार हैं। एक तरफ कांग्रेस सरकार पुराने फैसलों की जांच और जनता के सामने तथ्य रखने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन आरोपों पर भाजपा का पक्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा।
