सुक्खू सरकार ने 'मिशन 2027' का तैयार किया रण ! खेला वूमेन कार्ड; क्या महिला वोट बैंक बनेगा ट्रंप कार्ड

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों का बिगुल भले ही अभी आधिकारिक तौर पर न बजा हो, लेकिन 2027 के सियासी रण की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी-अपनी रणनीतियों पर काम शुरू कर दिया है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने महिलाओं और परिवारों को केंद्र में रखकर ऐसा फैसला लिया है, जिसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

 

सरकार ने कैबिनेट बैठक में 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले को मिशन 2027 से पहले कांग्रेस के 'वूमेन कार्ड' के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या आर्थिक सहायता और मुफ्त बिजली का यह दांव आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा?

महिलाओं और परिवारों पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब प्रदेश सरकार अपने चार साल के कार्यकाल की ओर बढ़ रही है और अगले विधानसभा चुनाव में करीब एक साल का समय शेष है। 13 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 'मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना' को मंजूरी दी गई। इसके तहत प्रदेश की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार ने इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों तक राहत पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, चुनाव से पहले इस फैसले के राजनीतिक प्रभाव को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

 

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सुक्खू सरकार के एक फैसले से दो निशाने

इस योजना की खास बात यह है कि सरकार ने केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देने तक ही फैसला सीमित नहीं रखा है, बल्कि पात्र परिवारों को बिजली बिल में राहत देने का प्रावधान भी जोड़ा है। यानी एक तरफ महिलाओं के खाते में हर महीने 1500 रुपये पहुंचेंगे, तो दूसरी तरफ परिवारों को बिजली खर्च में राहत मिलेगी। योजना के तहत परिवार की पात्र महिला को आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि मुफ्त बिजली का लाभ परिवार के एक सदस्य को मिलेगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा कवर देने का भी प्रावधान बताया गया है। सरकार का यह कदम सीधे घरेलू बजट और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी से जुड़ा हुआ है।

 

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कांग्रेस की गारंटी 2027 के चुनावी रणनीति का बनेगी हिस्सा

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा अपनी 10 गारंटियों में शामिल किया था। अब सरकार के चार साल पूरे होने से पहले इस वादे को योजना का रूप देने की दिशा में कैबिनेट की मंजूरी को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए यह फैसला अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने का दावा जनता के बीच ले जाने का अवसर भी बन सकता है। पार्टी इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर पेश कर सकती है। वहीं, भाजपा इस फैसले को चुनाव से पहले लिया गया राजनीतिक कदम बताकर सरकार से इसके दायरे और क्रियान्वयन पर सवाल पूछ रही है।

 

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जयराम ठाकुर ने पूछा- बाकी महिलाओं का क्या?

सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पूछा है कि जब चुनाव के दौरान 18 से 59 वर्ष की सभी महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया गया था, तो अब इसका लाभ केवल करीब साढ़े तीन लाख महिलाओं तक ही क्यों सीमित रखा जा रहा है? उन्होंने प्रदेश में इस आयु वर्ग की करीब 28 लाख महिलाओं का हवाला देते हुए सरकार से बाकी महिलाओं को योजना से बाहर रखने का आधार स्पष्ट करने की मांग की। जयराम ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार को अपनी चुनावी गारंटियां कार्यकाल के अंतिम दौर में ही क्यों याद आ रही हैं। इस तरह महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा अब सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

 

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2027 में महिला वोटर होंगे अहम

हिमाचल प्रदेश की चुनावी राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में कांग्रेस का महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने का फैसला और भाजपा की ओर से इसके दायरे पर उठाए जा रहे सवाल आगामी चुनावों की रणनीति का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस जहां इस योजना के जरिए महिलाओं तक अपनी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने की कोशिश करेगी, वहीं भाजपा पात्रता की शर्तों, लाभार्थियों की संख्या और वादों के क्रियान्वयन को मुद्दा बना सकती है। दोनों दलों के बीच महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के संकेत हैं।

सुक्खू का दांव या भाजपा के लिए नई चुनौती?

राजनीतिक नजरिए से देखें तो 1500 रुपये की मासिक सहायता और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला कांग्रेस के लिए दोहरे संदेश वाला है। एक ओर सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी गारंटियों को पूरा करने का दावा कर सकती है, तो दूसरी ओर विपक्ष के सामने इस योजना की सीमाओं और पात्रता को लेकर सवाल उठाने का मुद्दा रहेगा। हालांकि, इस फैसले का वास्तविक चुनावी असर इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है और कितनी पात्र महिलाओं एवं परिवारों तक इसका लाभ पहुंचता है।

 

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मिशन 2027 की सियासत में अब महिला वोट बैंक पर नजर

हिमाचल में 2027 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए अहम राजनीतिक मुकाबला होगा। सुक्खू सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला लेकर चुनावी चर्चा को नई दिशा दे दी है। अब भाजपा इस मुद्दे पर किस तरह सरकार को घेरती है और कांग्रेस अपनी योजना को जनता के बीच किस तरह पेश करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना तय है कि हिमाचल की चुनावी बिसात पर आधी आबादी की भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है।

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