शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर चल रहे तनाव ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन द्वारा बैठक के लिए हिंदू संगठनों को न बुलाए जाने पर नाराज़ संगठनों ने राज्य सरकार के खिलाफ तीखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की शव यात्रा निकाली और पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया।

प्रशासन ने पूर्व में दिया था आश्वासन

हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि मदन ठाकुर और विजय शर्मा ने बताया कि प्रशासन ने पूर्व में आश्वासन दिया था कि मस्जिद मामले पर सभी पक्षों को बुलाकर एक औपचारिक बैठक की जाएगी और समाधान के लिए एक कमेटी गठित होगी। लेकिन, न बैठक बुली और न ही कमेटी बनाई गई।

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इससे संगठनों में गहरी नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि *यह पूरा मामला अब दोबारा न्यायालय में विचाराधीन है*, इसलिए हिंदू संगठनों ने अपने आंदोलन को फिलहाल विराम दिया है, लेकिन प्रशासन और सरकार पर सवाल बरकरार हैं।

“सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं रही”

संगठनों का आरोप है कि, राज्य सरकार और जिला प्रशासन एक विशेष समुदाय को संरक्षण देने में लगे हैं और हिंदू संगठनों की मांगों को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने मस्जिद का बिजली-पानी काटने और नमाज़ पढ़ने पर रोक लगाने जैसी मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू किया था, लेकिन शासन-प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

संजौली में बड़ा आंदोलन टला

पिछले सप्ताह संजौली में प्रदेश-भर के हिंदू संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित था। तब प्रशासन ने आश्वासन देकर आंदोलन को शांत कराया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी और सभी पक्षों से बात की जाएगी। लेकिन, कई दिनों के इंतज़ार के बाद भी न कमेटी गठित हुई और न बैठक बुलाई गई।

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संगठनों ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि प्रशासन और सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रही और “सिर्फ एक पक्ष की मदद में लगी है।” हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि न्यायालय के निर्देशों के बाद भी प्रशासन निष्पक्ष रुख नहीं अपनाता, तो वे दोबारा बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।

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