हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह आज हमीरपुर जिले के बड़सर में पूरे उत्साह और गरिमापूर्ण माहौल में मनाया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ओपन जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और विभिन्न सुरक्षा एवं पुलिस टुकड़ियों के मार्चपास्ट की सलामी ली। प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन का सीधा प्रसारण भी किया गया।
स्वतंत्रता दिवस के मंच से मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। खास तौर पर छोटे कर्मचारियों, पेंशनर्स, वन रक्षकों, आशा वर्कर्स और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को राहत देने वाले ऐलान किए गए। वहीं जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर भर्ती और डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति को लेकर भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई।
छोटे कर्मचारियों को एरियर की बड़ी सौगात
मुख्यमंत्री के ऐलानों में सबसे अहम राहत क्लास-4 कर्मचारियों के लिए रही। सरकार इसी महीने उन्हें वेतन एरियर के अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान करेगी। लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों की प्रतीक्षा कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्वतंत्रता दिवस पर यह घोषणा बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है। सरकार ने अलग-अलग श्रेणी के पेंशनर्स को भी एरियर भुगतान करने का फैसला लिया है। वर्ष 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए क्लास-3 पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन एरियर का अतिरिक्त 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा।
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क्लास-1 और क्लास-2 पेंशनर्स को भी राहत
क्लास-1 और क्लास-2 पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनर्स के लिए भी मुख्यमंत्री ने राहत का ऐलान किया। इन्हें उनके पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान इसी माह किया जाएगा। सरकार के मुताबिक वेतन और पेंशन एरियर से जुड़े इन भुगतानों पर करीब 281 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सरकार का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय राहत देने की दिशा में काम किया जा रहा है।
वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वन विभाग से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। प्रदेश में कार्यरत वन मित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने की घोषणा की गई है।
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मानदेय में दो हजार रुपये की यह बढ़ोतरी वन विभाग में सेवाएं दे रहे वन मित्रों के लिए महत्वपूर्ण राहत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों और कर्मियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में फैसले ले रही है।
9 हजार आशा वर्कर्स को बढ़ा मानदेय
स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही करीब 9 हजार आशा वर्कर्स को भी स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री ने उनके मानदेय को 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही एनएचएम हिमाचल में तैनात उन कर्मचारियों के लिए भी संशोधित वेतन की घोषणा की गई है, जिन्होंने वेतन के युक्तिकरण के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इन्हें 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन का लाभ मिलेगा।
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आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी 25 हजार
मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स आधार पर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। एनएचएम के तहत कार्यरत स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन का वेतन बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसके अलावा, NHM में 7 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन दिया जाएगा।
नया वेतनमान 1 सितंबर से लागू होगा। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी 18 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मल्टी टास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति तैयार करने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही।
गरीब परिवारों के लिए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों के लिए प्रस्तावित नई स्वास्थ्य बीमा नीति की भी जानकारी दी। इसके तहत पात्र गरीब परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाएगा। यह सुविधा कम प्रीमियम पर उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। सरकार का फोकस आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और गंभीर बीमारी की स्थिति में इलाज का आर्थिक बोझ कम करने पर रहेगा।
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गरीब परिवारों के लिए ₹10 लाख की नई स्वास्थ्य बीमा नीति
प्रदेश के आम और गरीब नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से सरकार एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना ला रही है। इस योजना के तहत कम प्रीमियम पर गरीब परिवारों को ₹10 लाख तक का मुफ्त व गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस पर कई वर्गों को राहत का संदेश
बड़सर में आयोजित राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री सुक्खू की घोषणाओं के लिहाज से काफी अहम रहा। जहां एक ओर छोटे कर्मचारियों को एरियर की बड़ी सौगात मिली, वहीं पेंशनर्स के लंबित भुगतान को लेकर भी राहत का ऐलान हुआ। वन मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी, आशा वर्कर्स की आय बढ़ाने और आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों की सैलरी में इजाफे से सरकार ने अलग-अलग वर्गों को राहत देने का प्रयास किया है।