शिमला। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर भी बड़ी निराशा हाथ लगी। लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते (DA) और एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के मंच से 3 प्रतिशत डीए की घोषणा कर सकते हैं। कर्मचारियों की नजरें मुख्यमंत्री के भाषण पर टिकी थीं, लेकिन संबोधन में डीए को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर धरी की धरी रह गईं।

मंच से डीए की घोषणा की थी उम्मीद

प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से अपने लंबित वित्तीय लाभों को लेकर सरकार से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर भी कर्मचारियों के बीच चर्चा थी कि मुख्यमंत्री इस मौके पर उन्हें महंगाई भत्ते की किस्त का तोहफा दे सकते हैं। माना जा रहा था कि 3 प्रतिशत डीए की घोषणा से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ सरकार और कर्मचारी वर्ग के बीच लंबे समय से चल रही उम्मीदों को भी बल मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण में डीए का जिक्र नहीं होने से कर्मचारी वर्ग मायूस नजर आया। समारोह में कई बड़ी घोषणाएं हुईं, लेकिन जिस घोषणा का कर्मचारियों को सबसे ज्यादा इंतजार था, वह सामने नहीं आई।

 

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पेंशनर्स और क्लास-4 कर्मचारियों के लिए राहत का ऐलान

हालांकि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में पेंशनर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत देने वाली घोषणाएं जरूर कीं। सरकार इसी महीने क्लास-4 कर्मचारियों को वेतन एरियर के रूप में 20 हजार रुपये का भुगतान करेगी। इसके अलावा अलग-अलग श्रेणी के पेंशनर्स के लंबित एरियर का भी निर्धारित प्रतिशत इसी महीने जारी किया जाएगा।

 

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दिसंबर 2016 से वर्ष 2021 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हुए क्लास-3 पेंशनर्स को पेंशन और पारिवारिक पेंशन एरियर का 35 प्रतिशत भुगतान इसी माह करने की घोषणा की गई है। वहीं, क्लास-1 और क्लास-2 पेंशनर्स तथा पारिवारिक पेंशनर्स को उनके पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इन घोषणाओं को लागू करने में करीब 281 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

सरकार पर पहले से हजारों करोड़ की देनदारी

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने से पहले पिछली सरकार की ओर से वेतन और पेंशन एरियर के रूप में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकार अब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को करीब 2170 करोड़ रुपये से अधिक के वेतन और पेंशन एरियर का भुगतान कर चुकी है। सरकार का तर्क है कि आर्थिक संकट के बीच लंबित देनदारियों का भुगतान करना आसान नहीं है, फिर भी चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है।

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कर्मचारियों को डीए के लिए करना होगा और इंतजार

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीए की घोषणा नहीं होने के बाद अब कर्मचारियों की निगाहें सरकार के अगले फैसले पर टिक गई हैं। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग लंबित महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर है। स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े अवसर पर घोषणा की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री का यह संबोधन अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं रहा। कर्मचारी वर्ग के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि लंबित डीए के भुगतान के लिए उन्हें आखिर कितना और इंतजार करना पड़ेगा।

आशा वर्कर्स को भी बड़ी राहत

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि एनएचएम के तहत काम कर रहीं करीब 9 हजार आशा वर्कर्स के मानदेय को 5,800 रुपये से बढ़ाकर 6,800 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बढ़ोतरी को लागू करने की घोषणा की।  इसके साथ ही एनएचएम हिमाचल में तैनात उन कर्मचारियों को, जिन्होंने वेतन के युक्तिकरण के बाद सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, 1 अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने की घोषणा की गई है।

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आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन में भी बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के अनुरूप एनएचएम के तहत आउटसोर्स आधार पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी राहत का ऐलान किया। स्टाफ नर्स, पैरा फार्मासिस्ट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन का वेतन बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह नया वेतनमान 1 सितंबर से लागू होगा। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को 18 हजार रुपये वेतन देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने मल्टी टास्क वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाने की बात भी कही है।

कुछ को राहत, लेकिन सबसे बड़ी मांग अब भी अधूरी

कुल मिलाकर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने पेंशनर्स, क्लास-4 कर्मचारियों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की हैं। इससे इन वर्गों को कुछ आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की नजर जिस 3 प्रतिशत डीए की घोषणा पर थी, वह नहीं हो सकी। यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस के जश्न के बीच कर्मचारी वर्ग में खुशी के साथ निराशा भी देखने को मिल रही है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही लंबित डीए और अन्य वित्तीय देनदारियों को लेकर कोई ठोस फैसला करेगी।

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