शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। आगामी बजट सत्र से पहले हुई इस बैठक को नीतिगत दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में जहां राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दी, वहीं टोल टैक्स बैरियर नीति, आबकारी नीति, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलावों पर भी मुहर लगाई।
राज्यपाल के अभिभाषण को हरी झंडी
कैबिनेट ने विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी दे दी। इसमें सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और आगामी योजनाओं की रूपरेखा रखी जाएगी। बजट सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
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टोल टैक्स और आबकारी नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को भी स्वीकृति प्रदान की। सरकार का मानना है कि इन नीतियों से राजस्व में वृद्धि होगी और संसाधनों को विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।
सुख शिक्षा योजना में बदलाव, विधवाओं की बेटियों को राहत
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब राज्य के भीतर और बाहर सरकारी संस्थानों में प्रोफेशनल कोर्स कर रही विधवाओं की बेटियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। जिन छात्राओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध नहीं है] उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराये के रूप में सहायता दी जाएगी। इसे सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
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इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू
कैबिनेट ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों] गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार करना है। बेहतर पूरक पोषण के माध्यम से कुपोषण की समस्या को कम करने पर जोर दिया जाएगा।
दिव्यांगों के लिए शादी अनुदान में बड़ी बढ़ोतरी
मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजनों के लिए विवाह अनुदान राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सहायता राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं 40 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले लोगों को 25,000 रुपये की ग्रांट दी जाएगी। इस फैसले को सामाजिक समावेशन की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 नए पद सृजित
प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए 600 शिक्षकों के पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। इनमें संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक और ड्राइंग टीचर के 150-150 पद शामिल हैं। इन पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा। इसके अलावा राज्य के 31 अलग-अलग लड़कों और लड़कियों के स्कूलों को सहशिक्षा स्कूलों में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है।
इन पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला
- कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में 30 पद रेडियोग्राफर के भरने को मंजूरी दी गई है।
- स्वास्थ्य विभाग में 150 पद जॉब ट्रेनी के भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।
- कैबिनेट बैठक में190 जूनियर इंजीनियर पद भरने को मंजूरी दी है।
- Food safety अधिकारी के 10 पदों को भरने की मंजूरी दी है।
- 100 सीबीएसई स्कूलों में अलग अलग विषयों के 600 अध्यापकों के पदों को भरने की मंजूरी दी है।
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स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1617 करोड़ की परियोजना
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 1617.40 करोड़ रुपये के एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके तहत मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को आधुनिक बनाया जाएगा। उद्देश्य यह है कि प्रदेश में ही उच्च स्तरीय और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े।
अस्पतालों में आधुनिक उपकरण और क्रिटिकल केयर ब्लॉक
कैबिनेट ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में मातृ एवं शिशु अस्पताल को सुदृढ़ करने, सुंदरनगर और नूरपुर सिविल अस्पताल, ऊना क्षेत्रीय अस्पताल और भोरंज सिविल अस्पताल में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित करने की मंजूरी दी। बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में जिला एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने का भी निर्णय लिया गया।
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- स्ट्रीट वेंडर्स की नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
- PWD विभाग में रोड ड्रेनेज पॉलिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।