शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज गुरुवार को कैबिनेट बैठक बुलाई थी। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ सुक्खू सरकार ने हिमाचल में नई नौकरियों का पिटारा खोल कर युवाआंे को राहत प्रदान की है। वहीं दूसरी तरफ वित सचिव के ओपीएस बंद करने की बात को ना मान कर सरकारी कर्मचारियों को भी राहत प्रदान की है।

1066 पदों पर भर्ती का बड़ा फैसला

आज की कैबिनेट बैठक में लिए निर्णय की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 1066 पदों पर भर्ती करने का बड़ा फैसला लिया है। यह भर्ती विभिन्न विभागों में की जाएगी। उद्योग मंत्री ने बताया कि हाईकोर्ट में 8 सफाई कर्मचारियों के पद आउटसोर्स आधार पर भरने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नूरपुर, बद्दी और ऊना में ड्रग टेस्टिंग लैब स्थापित करने को मंजूरी मिली है, जिनके लिए आवश्यक पद भी स्वीकृत किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में तीन रेडियोग्राफर पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।

 

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महिला होमगार्ड कर्मियों को बड़ी राहत

कैबिनेट बैठक में महिला होमगार्ड कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। सुक्खू सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में महिला होमगार्ड कर्मियों को 26 सप्ताह की मातृत्व अवकाश देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आर्थिकी बढ़ाने को अपने संसाधन जुटाएगी सरकार

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान व मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल को आर्थिक रूप से काफी बड़ा धक्का लगा है। आरडीजी बंद करना हिमाचल के साथ अन्याय है। उद्योग मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया है कि हिमाचल सरकार अपने संसाधन जुटाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

आत्मनिर्भर हिमाचल पर जोर

बैठक में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की रणनीति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कैबिनेट में हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने, आय के साधन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। सभी मंत्रियों को भी अपने अपने विभाग से जुड़े सुझाव देने को कहा गया है। कैबिनेट ने चर्चा के बाद साफ किया कि किसी भी स्कीम को रोका नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दोहराया कि आरडीजी बंद होने से वित्तीय चुनौतियां जरूर बढ़ी हैं, लेकिन विकास कार्यों की रफ्तार को थमने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य अपने संसाधनों को मजबूत कर आगे बढ़ेगा।

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हिमाचल में ई-ऑक्शन होंगे शराब के ठेके

कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने शराब के ठेको की ई ऑक्शन करने का फैसला लिया। इसके माध्यम से शराब के ठेकों की बोली लगेगी। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्व उगाही है। सरकार को इससे अधिक राजस्व की उम्मीद है। 

नहीं बंद होगी ओपीएस

कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आर्थिक संकट और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद न तो ओल्ड पेंशन स्कीम पर कोई आंच आएगी और न ही नई भर्तियों की प्रक्रिया रुकेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 1.35 लाख कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी सुक्खू सरकार का यह फैसला काफी राहत देने वाला है। सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने  ओपीएस जारी रखने का निर्णय दोहराया, वहीं विभिन्न विभागों में नई नियुक्तियों को भी हरी झंडी दे दी।

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RDG मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक

रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद किए जाने के मुद्दे पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। यह बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे सचिवालय में आयोजित होगी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल को औपचारिक पत्र भेजकर बैठक में शामिल होने का आग्रह किया है। पत्र में कहा गया है कि 16वें वित्त आयोग और केंद्र सरकार के निर्णय के चलते प्रदेश गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है, ऐसे में राज्य हित में सभी दलों को एकजुट होकर आगे की रणनीति तय करनी चाहिए।

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राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठने की अपील

सरकार का मानना है कि RDG जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि राज्य के हित सर्वोपरि हैं और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद कर्मचारियों के अधिकार और विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।