धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन के भीतर राजनीतिक टकराव शुरू होने से पहले ही बाहर सियासी पारा चढ़ गया। तपोवन विधानसभा परिसर में विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायक हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर परिसर में पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखते ही देखते पूरा विधानसभा परिसर नारों से गूंज उठा।
भाजपा ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों, सरकारी संपत्तियों, धारा 118 से जुड़े प्रावधानों और निजी निवेशकों को कथित तौर पर फायदा पहुंचाने वाले फैसलों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष का आरोप है कि कांग्रेस सरकार हिमाचल के संसाधनों और सार्वजनिक संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में फैसले ले रही है। इस प्रदर्शन के साथ ही शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान के माहौल में हुई।
विपक्ष ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा
भाजपा विधायक दल ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सरकार को घेरने की रणनीति के तहत विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी विधायकों ने जमीनों से जुड़े कथित अनियमित सौदों और सरकारी संपत्तियों के निजीकरण के आरोपों को प्रमुखता से उठाया। भाजपा नेताओं का कहना था कि प्रदेश की जमीन और सरकारी संस्थान हिमाचल की जनता की सामूहिक धरोहर हैं। इन्हें लेकर कोई भी फैसला पारदर्शिता और जनहित को ध्यान में रखकर ही होना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने सरकार से इन मामलों पर सदन में जवाब देने की मांग भी उठाई।
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धारा 118 में कथित छूट और बेनामी सौदों पर सरकार से मांगा जवाब
प्रदर्शन के दौरान भाजपा ने हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट की धारा 118 से जुड़े प्रावधानों में कथित छूट और संशोधन के प्रयासों को लेकर भी सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि जमीन से संबंधित नियमों में बदलाव या राहत देने के फैसलों का लाभ बाहरी निवेशकों को मिल सकता है। विपक्ष ने गगल एयरपोर्ट के आसपास करीब 200 कनाल जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्रियों का मामला भी उठाया। भाजपा का दावा है कि कृषि और कृषक प्रमाणपत्रों के कथित फर्जी इस्तेमाल से बेनामी जमीन सौदों को अंजाम दिया गया। पार्टी ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने और सरकार से पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।
1500 बीघा जमीन और बद्दी में लैंड यूज बदलाव का मुद्दा भी गरमाया
भाजपा ने करीब 1500 बीघा जमीन को निजी निवेशकों को देने से जुड़े मामले पर भी सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि कृषि शिक्षा और अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों से जुड़ी जमीन को निजी हाथों में देने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा बलौरी और पटवार सर्कल के तहत कथित बेनामी सौदों का मुद्दा भी उठाया गया। जयराम ठाकुर ने बद्दी क्षेत्र में बीबीएनडीए के तहत औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आवंटित जमीन पर बहुमंजिला इमारतें और आलीशान कोठियां बनाए जाने का आरोप लगाया।
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पीटरहॉफ की बुकिंग पर सवाल
भाजपा के निशाने पर शिमला का ऐतिहासिक होटल पीटरहॉफ भी रहा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार होटल की बुकिंग बंद कर इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत निजी निवेशकों को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने दावा किया कि 26 नवंबर के बाद की बुकिंग रोकने के साथ पहले से की गई कुछ बुकिंग रद्द किए जाने का मामला भी सामने आया है। भाजपा ने सरकार से इस संबंध में दस्तावेज सार्वजनिक करने और होटल के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की।
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हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहले ही पीटरहॉफ को बेचने के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार इसे बेचने के बजाय कम से कम 100 कमरों वाली बड़ी और आधुनिक इमारत के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है।
दिल्ली के हिमाचल निकेतन को लेकर भी सरकार से मांगा जवाब
जयराम ठाकुर ने दिल्ली स्थित हिमाचल निकेतन का मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि रेणुका बांध परियोजना के संदर्भ में दिल्ली में हासिल की गई जमीन पर तैयार इस सरकारी संपत्ति को उद्घाटन से पहले ही निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने शिमला के पीटरहॉफ और दिल्ली के हिमाचल निकेतन को प्रदेश की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियां बताते हुए इनके इस्तेमाल और भविष्य की योजनाओं पर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। भाजपा का कहना है कि जनता की संपत्तियों से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता जरूरी है और किसी भी तरह की निजी भागीदारी की शर्तें सार्वजनिक होनी चाहिए।
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हिमाचल को बेचने नहीं देंगे] जयराम ठाकुर ने सरकार को दी चुनौती
प्रदर्शन के दौरान जयराम ठाकुर ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की बहुमूल्य जमीन और सरकारी संपत्तियां हिमाचल की धरोहर हैं और इनके संरक्षण के लिए भाजपा संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं, जिनसे प्रदेश के हित प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए यहां तक कहा कि यदि इसी तरह फैसले होते रहे तो आने वाले समय में विधानसभा को भी बेचने की नौबत आ सकती है। भाजपा ने अपने विरोध को प्रदेश के संसाधनों और स्थानीय हितों की रक्षा से जोड़ते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को पूरे शीतकालीन सत्र में उठाती रहेगी।
16वें वित्त आयोग की राशि पर भी सदन में टकराव के आसार
विधानसभा के दूसरे दिन का एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा 16वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि के इस्तेमाल को लेकर है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने नियम 63 के तहत चर्चा की मांग उठाई है। विपक्ष ने सवाल किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित धनराशि में से कुछ हिस्सा जल शक्ति विभाग को देने की जरूरत क्यों पड़ रही है। भाजपा का तर्क है कि स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित राशि का दूसरे विभाग में इस्तेमाल होने से पंचायतों के अधिकार और विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है।
