धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सहारा योजना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव देखने को मिला। जरूरतमंद और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना पर सदन में ऐसा सियासी घमासान छिड़ा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने-सामने आ गए।
मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर योजना में अपने कार्यकर्ताओं को शामिल करने का आरोप लगाया, तो जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एक जीवित लाभार्थी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद करने का गंभीर मामला उठा दिया। दोनों नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तीखी नोकझोंक से सदन का माहौल गरमा गया।
सहारा योजना पर आमने-सामने आए CM सुक्खू और जयराम
विधानसभा में विधायक रणधीर शर्मा की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब के दौरान सहारा योजना की स्थिति और लाभार्थियों को मिल रही आर्थिक सहायता का मुद्दा उठा। चर्चा आगे बढ़ी तो मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच सीधी राजनीतिक बहस शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में योजना के तहत अपात्र लोगों को शामिल किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय अपने कार्यकर्ताओं को भी योजना का लाभ दिया गया था। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर जयराम ठाकुर ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं को योजना की जरूरत नहीं है।
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जिंदा व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत दिखाकर बंद की पेंशन
सदन में बहस उस समय और तीखी हो गई, जब जयराम ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र का मामला उठाते हुए कहा कि एक जीवित व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया और उसकी पेंशन बंद कर दी गई। उन्होंने बताया कि संबंधित व्यक्ति का परिवार उनसे मिलने पहुंचा था और इस मामले को उनके ध्यान में लाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल उनके विधानसभा क्षेत्र तक सीमित मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहारा योजना का लाभ उन जरूरतमंद लोगों को मिलना चाहिए, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से अपनी टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग भी की।
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कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने का आरोप
जयराम ठाकुर के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सहारा योजना में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया था, जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए था। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी को लेकर सदन में विपक्ष ने विरोध जताया। जयराम ठाकुर ने कहा कि योजना को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह योजना गंभीर बीमारियों से पीड़ित और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता उपलब्ध करवाना होनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।
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सहारा योजना 77,029 लाभार्थियों को मिला लाभ
विपक्ष के सवालों और आरोपों के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार सहारा योजना को बंद नहीं करने जा रही है। उन्होंने सदन को बताया कि वर्ष 2023-24 से लेकर 10 मई 2026 तक कुल 77,029 लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यदि किसी जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है और इस आधार पर उसकी आर्थिक सहायता बंद हुई है, तो इसकी जांच करवाई जाएगी।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करेंगी लाभार्थियों की वेरिफिकेशन
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार सहारा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन करवा रही है। इसके तहत यदि किसी विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है, जो योजना के लिए पात्र है और उसे अब तक लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसकी जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी जा सकती है। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संबंधित व्यक्ति के घर जाकर मौके पर वेरिफिकेशन करेगी। जरूरत पड़ने पर मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई जाएगी और पात्रता की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति की पेंशन शुरू की जाएगी। सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचाना और रिकॉर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी को दूर करना है।
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सामाजिक न्याय विभाग को सौंपी जिम्मेदारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सदन में जानकारी दी कि 11 मई 2026 को सहारा योजना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया गया। उन्होंने बताया कि योजना के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए इसके नियमों, मानकों और कार्यान्वयन की रूपरेखा में दोबारा संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है। मंत्री के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से कुल 4,050 लाभार्थियों का रिकॉर्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को सौंपा गया था। वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ई-केवाईसी सत्यापित कर 4,791 पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
मुकेश अग्निहोत्री ने भी संभाला मोर्चा, विपक्ष पर किया पलटवार
सहारा योजना को लेकर सदन में बढ़ती बहस के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी सरकार के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि सरकारें जानबूझकर किसी व्यक्ति को मृत घोषित नहीं करतीं। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में मृत लोगों के तबादले किए जाने का मुद्दा उठा दिया। उनकी इस टिप्पणी से सदन में राजनीतिक बहस और तेज हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एक-दूसरे के कार्यकाल को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा।
