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November 20, 2026
चुराह के विधायक हंसराज के सवाल पर सुक्खू सरकार ने किया खुलासा

शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करने और बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात के लिए भले ही अपनी पहचान बना रहा हो, लेकिन सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश में आज भी सैकड़ों स्कूल भवन असुरक्षित हैं और इन्हीं भवनों में नौनिहाल पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, राज्य के 112 सरकारी स्कूल ऐसे भी हैं, जहां आज तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। कहीं स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं तो कहीं बच्चों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में चुराह से भाजपा विधायक डॉ. हंसराज द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सुक्खू सरकार ने स्कूलों की स्थिति से जुड़े ये आंकड़े सदन के सामने रखे हैं। इन आंकड़ों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर चर्चा तेज कर दी है।
सरकार की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 342 स्कूल भवन सुरक्षा के लिहाज से अनसेफ घोषित किए गए हैं। इनमें 64 भवन ऐसे हैं, जिन्हें पूरी तरह असुरक्षित बताया गया है। वहीं, 278 स्कूल भवन आंशिक रूप से असुरक्षित हैं। इसका मतलब है कि इन भवनों के कुछ कमरे या हिस्से सुरक्षित नहीं हैं और वहां पढ़ाई करवाना जोखिम भरा हो सकता है।
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इसके अलावा प्रदेश के 423 स्कूल भवनों को मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्कूलों के भवनों की हालत इस स्तर पर है तो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षित कक्षाएं उपलब्ध करवाना शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी जरूरत है।
स्कूलों में भवनों की सुरक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी चिंता बढ़ाने वाली है। प्रदेश के 112 स्कूलों में अभी तक बिजली की सुविधा नहीं है। इनमें सबसे अधिक 43 स्कूल शिमला जिला में हैं। चंबा जिला के 35 स्कूल बिजली से वंचित हैं, जबकि मंडी में 14 और सिरमौर में 13 स्कूल ऐसे हैं, जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार ने बिजली नहीं होने के पीछे प्राकृतिक आपदाओं में स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचने, सरकारी और वन भूमि से जुड़ी पेचीदगियों, निजी भवनों तथा महिला मंडलों में स्कूल संचालित होने जैसे कारण बताए हैं। बिजली से वंचित स्कूलों में अधिकतर प्राथमिक और मिडल स्तर के संस्थान शामिल हैं। चंबा जिला के एक हाई स्कूल में भी बिजली की सुविधा नहीं है।
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हिमाचल प्रदेश में शिक्षक-छात्र अनुपात देश के बेहतर अनुपातों में शामिल बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के 420 स्कूल ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। विधायक डॉ. हंसराज ने विधानसभा में पीटीआर यानी पुपिल-टीचर रेशियो के आधार पर ऐसे स्कूलों की जानकारी मांगी थी। शिक्षा मंत्री की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में प्रति शिक्षक औसतन 12 विद्यार्थी हैं। मिडल स्कूलों में यह अनुपात 11 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 10 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में कम छात्र संख्या वाले स्कूलों की संख्या अधिक होने के कारण शिक्षकों के युक्तिकरण की आवश्यकता भी है।
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जिला स्तर पर शिक्षकों की उपलब्धता के आंकड़े देखें तो चंबा में स्थिति सबसे अधिक ध्यान खींचती है। यहां 88 स्कूल ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सोलन जिला में ऐसे 63 और कांगड़ा में 50 स्कूल दर्ज किए गए हैं। वहीं, मंडी जिला में 44 स्कूलों में शिक्षकों की कमी बताई गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में ऐसे स्कूलों की संख्या 19 है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के गृह जिला शिमला में 27 स्कूल इस श्रेणी में शामिल हैं। लाहौल-स्पीति से अलग तस्वीर सामने आई है। सरकार के जवाब के अनुसार यहां किसी भी स्कूल में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों की कमी दर्ज नहीं की गई है। यानी जिले के सभी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं।
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बिजली से वंचित स्कूलों के आंकड़े भी जिलों के बीच बड़ा अंतर दिखाते हैं। शिमला जिला में 43 स्कूलों में बिजली नहीं है, जबकि चंबा में 35 स्कूल इस सुविधा से महरूम हैं। मंडी में 14 और सिरमौर में 13 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अन्य जिलों में भी कुछ स्कूल इस सुविधा से वंचित हैं। सरकार ने इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान और भूमि संबंधी अड़चनों को वजह बताया है। हालांकि, इन कारणों के बावजूद यह सवाल बना हुआ है कि डिजिटल शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं की बात के बीच इन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था कब तक सुनिश्चित हो पाएगी।
सरकार की ओर से सदन में दी गई जानकारी में एक सकारात्मक पक्ष यह भी सामने आया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय, पेयजल और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध बताई गई है। हालांकि, भवनों की सुरक्षा, बिजली और शिक्षकों की उपलब्धता से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि सुविधाओं के मामले में अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं।
चुराह विधायक डॉ. हंसराज के सवाल पर विधानसभा में सामने आए इन आंकड़ों ने प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने कई अहम सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ हिमाचल में बेहतर शिक्षक-छात्र अनुपात की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 420 स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। सैकड़ों स्कूल भवन असुरक्षित हैं और 112 स्कूलों में बिजली तक उपलब्ध नहीं है।