#अव्यवस्था
November 20, 2026
ग्रामीणों ने 41 हजार रुपये चंदा जुटाकर 180 परिवारों को किया रोशन

चंबा। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आम जनता को बेहतर सुविधाएं देने और प्रदेश के हर गांव तक विकास पहुंचाने के दावे करती है, लेकिन चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र से सामने आया एक मामला ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति पर सवाल खड़े कर रहा है। यहां खुश नगरी पंचायत के टटरोग गांव में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर जलने के बाद करीब 180 परिवार लगातार पांच दिनों तक अंधेरे में रहने को मजबूर रहे। जब विभाग की ओर से समय पर नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पाया तो ग्रामीणों ने सरकारी व्यवस्था का इंतजार छोड़कर अपनी समस्या का समाधान खुद करने का फैसला लिया।
जानकारी के अनुसार टटरोग गांव में लगा बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर अचानक जल गया था। ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को दी और जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग उठाई। लोगों को उम्मीद थी कि विभाग प्राथमिकता के आधार पर समस्या का समाधान करेगा, लेकिन दिन बीतते गए और गांव में बिजली बहाल नहीं हो पाई।
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ग्रामीणों के मुताबिक, विभागीय अधिकारियों से संपर्क करने पर उन्हें बताया गया कि फिलहाल ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। नया ट्रांसफार्मर मिलने के बाद ही इसे गांव में स्थापित किया जा सकेगा। इस जवाब के बाद ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कब तक वे अंधेरे में रहने को मजबूर रहेंगे।
आज के समय में बिजली केवल घरों में रोशनी का माध्यम नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल फोन चार्ज करने, पानी से जुड़े कामों और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी जरूरी है। ऐसे में पांच दिनों तक बिजली आपूर्ति बंद रहने से टटरोग गांव के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा।
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ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही बिजली संबंधी समस्याएं बनी रहती थीं। ट्रांसफार्मर जलने के बाद हालात और मुश्किल हो गए। विभाग को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से पैसे जुटाकर नया ट्रांसफार्मर खरीदने का निर्णय लिया।
ग्रामीणों ने आपस में सहयोग करके करीब 41 हजार रुपये इकट्ठा किए और इस राशि से नया ट्रांसफार्मर खरीदा। इसके जरिए गांव के लगभग 180 परिवारों की बिजली व्यवस्था बहाल हुई। ग्रामीणों की एकजुटता ने यह तो साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयास से मुश्किल हालात में रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन साथ ही यह सवाल भी सामने आया कि बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए आखिर लोगों को अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करने पड़े? ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग उपभोक्ताओं से नियमित रूप से बिल वसूल करता है। ऐसे में जब किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसे बदलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने की जिम्मेदारी भी विभाग की ही होनी चाहिए।
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स्थानीय ग्रामीण आबिद ने इस मामले को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी गांव के लोगों को खुद पैसे इकट्ठा करने पड़ेंगे और हर समस्या का समाधान अपने स्तर पर करना होगा तो फिर सरकारी विभागों की जिम्मेदारी क्या रह जाती है? उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को होने वाली परेशानियों की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि क्या मुख्यालय से दूर होने के कारण गांव के लोगों को ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? वहीं, आशिकी ने भी ग्रामीणों की इस पहल को एकजुटता का उदाहरण बताया। हालांकि, इस घटना से यह सवाल भी उठता है कि भविष्य में किसी दूसरे गांव में ऐसी स्थिति पैदा होने पर विभाग कितनी जल्दी राहत उपलब्ध करवा पाएगा।
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टटरोग गांव की घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और आपात स्थिति से निपटने की सरकारी तैयारियों पर चर्चा छेड़ दी है। प्रदेश सरकार लगातार गांवों तक सुविधाएं पहुंचाने और आम लोगों को राहत देने की बात करती है, लेकिन इस मामले में ग्रामीणों को पांच दिनों तक बिजली के बिना रहना पड़ा।
यहां सवाल केवल एक ट्रांसफार्मर का नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था का भी है जिसके तहत किसी गांव में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर वैकल्पिक इंतजाम कितनी जल्दी किए जाते हैं। क्या बिजली विभाग के पास खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए पर्याप्त स्टॉक और आपातकालीन व्यवस्था नहीं थी? क्या दूरदराज के गांवों में ट्रांसफार्मर खराब होने पर लोगों को इसी तरह इंतजार करना पड़ेगा? फिलहाल ग्रामीणों की पहल ने इन सवालों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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इस मामले को लेकर विद्युत विभाग के एसडीओ उपमंडल तीसा अमी चंद ने कहा कि मामला उनके ध्यान में आया है और इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर जलने की सूचना दी थी और विभाग की ओर से उन्हें कुछ समय देने के लिए कहा गया था, लेकिन ग्रामीणों ने जल्दबाजी में खुद ही ट्रांसफार्मर लगवा लिया। एसडीओ के मुताबिक, पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि विभाग जांच के बाद क्या कदम उठाता है और ग्रामीणों द्वारा अपनी जेब से खर्च की गई करीब 41 हजार रुपये की राशि को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है।