#विविध
November 21, 2026
जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं देना एनएचएआई को पड़ा भारी

मंडी। हिमाचल प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित लोगों को उनका उचित मुआवजा नहीं देने वाले सरकारी और अन्य संस्थानों के लिए कानूनी जवाबदेही का संदेश दिया है। मंडी जिले में जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा और उससे जुड़े वैधानिक लाभों का भुगतान नहीं करना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को भारी पड़ गया है। जिला न्यायालय मंडी ने मुआवजे की राशि का भुगतान नहीं होने पर एनएचएआई की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
अदालत ने कुर्की की कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जनवरी तक न्यायालय में पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले से फोरलेन निर्माण के लिए जमीन देने वाले प्रभावित परिवारों के मुआवजे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मामला सुंदरनगर तहसील के डैहर क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2013 में फोरलेन निर्माण के लिए एक व्यक्ति की जमीन अधिग्रहित की गई थी।
मामला राजकुमार बनाम एनएचएआई से जुड़ा है। सुंदरनगर तहसील के मुहाल डैहर में वर्ष 2013 में फोरलेन निर्माण के लिए राजकुमार की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। उस समय सक्षम प्राधिकारी की ओर से जमीन का मुआवजा 35.59 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया गया था। हालांकि, जमीन मालिक का पक्ष था कि उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ नहीं दिए गए। इसी को लेकर राजकुमार ने मुआवजे में बढ़ोतरी और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाया।
यह भी पढ़ें : सेना के अपमान पर भड़के अनुराग ठाकुर, जगत सिंह नेगी को दी माफी मांगने की चेतावनी
मुआवजे को लेकर मामला मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के समक्ष पहुंचा। यहां 30 मई 2023 को फैसला सुनाते हुए अधिग्रहित भूमि की सभी श्रेणियों के लिए मुआवजा 36 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया गया। इसके साथ ही 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि, 30 प्रतिशत मुआवजा भत्ता और ब्याज सहित अन्य वैधानिक लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए। इस फैसले के बाद जमीन मालिक को उम्मीद थी कि उसे निर्धारित मुआवजे और अन्य लाभों की राशि मिल जाएगी, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण विवाद आगे बढ़ता चला गया।
यह भी पढ़ें : सुंदर सिंह को मंत्री ना बनाने पर बढ़ी सियासी खींचतान, विक्रमादित्य ने पोस्ट डाल वीरभद्र युग की दिलाई याद
मध्यस्थ के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर राजकुमार ने जिला न्यायालय मंडी का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने निष्पादन याचिका दायर कर ब्याज और अन्य वैधानिक लाभों सहित कुल 64,01,078 रुपये की वसूली की मांग की। इस याचिका के माध्यम से अदालत से मध्यस्थ के फैसले को लागू करवाने की मांग की गई। मामला अब केवल मुआवजे की दर तय करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जारी आदेश के अनुसार भुगतान करवाने का विषय बन गया।
यह भी पढ़ें : सहारा योजना पर सदन में हंगामा: CM सुक्खू - जयराम में तीखी नोकझोंक; जानें क्यों भड़का विपक्ष
दूसरी तरफ एनएचएआई ने मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त राशि, मुआवजा भत्ता और ब्याज के भुगतान संबंधी आदेशों पर आपत्ति जताई। प्राधिकरण की ओर से हाईकोर्ट में अपील लंबित होने का हवाला देते हुए जिला न्यायालय में वसूली की कार्रवाई रोकने की मांग भी की गई। हालांकि, भुगतान से जुड़े मामले में जिला न्यायालय ने एनएचएआई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया।
जिला न्यायाधीश की अदालत ने एनएचएआई की संपत्ति कुर्क करने के निर्देश देने के साथ संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। इस आदेश के बाद अब प्राधिकरण को अदालत के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। करीब 64 लाख रुपये की वसूली से जुड़े इस मामले में न्यायालय का आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे और वैधानिक लाभों के भुगतान को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद का अगला कानूनी पड़ाव है।
यह भी पढ़ें : हिमाचल : परिवार ने खोया 25 साल का जवान बेटा, 11 दिन से लड़ रहा था जिंदगी की जंग
मंडी का यह मामला फोरलेन और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले प्रभावित परिवारों के सामने आने वाली मुआवजे की चुनौतियों को भी उजागर करता है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान जमीन मालिकों को उचित मुआवजा और कानून के तहत निर्धारित लाभ मिलना महत्वपूर्ण है। राजकुमार के मामले में शुरुआती मुआवजा तय होने से लेकर मध्यस्थ के फैसले और फिर जिला न्यायालय में निष्पादन याचिका तक की प्रक्रिया ने यह दिखाया है कि भुगतान संबंधी विवाद किस तरह लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकते हैं।