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November 20, 2026
सुक्खू सरकार मालवाहक वाहनों पर लगाने जा रही पर्यावरण शुल्क

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सुक्खू सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सुक्खू सरकार हिमाचल में एक नया टैक्स लगाने जा रही है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी बीते रोज सुक्खू सरकार ने सदन में इस टैक्स से जुड़ा संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया है। हालांकि सदन में विपक्ष ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए इसे जनता पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बताया था। बावजूद इसके सुक्खू सरकार ने इस टैक्स से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। अब इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा।
दरअसल सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मालवाहक वाहनों पर नया टैक्स लगाने की तैयारी कर ली है। सुक्खू सरकार मालवाहक वाहनों से प्रति टन पर 25 रुपए पर्यावरण सेस के रूप में वसूल करेगी। सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हिमाचल प्रदेश कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) संशोधन विधेयक पेश किया और विपक्ष के विरोध के बावजूद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। अब इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां से मुहर लगते ही यह नया टैक्स प्रदेश में लागू हो जाएगा।
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विधेयक पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने सरकार को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार पहले ही आम आदमी पर टैक्स का बोझ डाल चुकी है। वहीं, भाजपा विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जमवाल ने आरोप लगाया कि बिजली, शराब, पेट्रोल और डीजल के बाद अब पर्यावरण के नाम पर नया टैक्स लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर प्रति टन 25 रुपये का बोझ खुद नहीं उठाएंगे, बल्कि इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी।
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विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में स्थिति साफ करते हुए कहा कि इस नए सेस का बोझ प्रदेश के किसी भी ट्रांसपोर्टर या आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सेस केवल उन्हीं चीजों पर लगेगा जो हिमाचल में बनकर बाहर के राज्यों में जाती हैं। सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि हिमाचल में क्लिंकर बनता है और बाहर जाता है—विंडो टैक्स के इस गणित को इसलिए लाया गया है क्योंकि हिमाचल में सीमेंट महंगा मिलता है, जबकि बाहरी राज्यों में यही सीमेंट सस्ता बेचा जाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के किसी भी रेत और रोड़ी (बजरी) ले जाने वाले वाहन पर यह सेस नहीं लगेगा।
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विधानसभा से पास होने के बाद अब सभी की नजरें राजभवन पर टिकी हैं। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा, जिसके बाद बाहर जाने वाले औद्योगिक माल पर यह नया सेस वसूला जाएगा।